Tue, 02 Dec 2025 14:07:12 - By : Yash Agrawal
प्रयागराज में स्थित शिक्षा निदेशालय के छह विभागों को राजधानी लखनऊ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। निर्धारित योजना के अनुसार 10 दिसंबर से लखनऊ में निदेशालय का कैंप कार्यालय शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज से 15 कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो नए कैंप कार्यालय के संचालन में तैनात रहेंगे। इस परिवर्तन को लेकर कर्मचारी संगठन आपत्ति जता रहे हैं और इसे अचानक लिया गया प्रशासनिक फैसला बताते हुए विरोध दर्ज करा रहे हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों ने विशेष रूप से इस निर्णय के प्रति कड़ा असंतोष जताया है। उनका कहना है कि प्रयागराज में वर्षों से स्थापित विभागों और कार्यालयों को अचानक लखनऊ स्थानांतरित करना न केवल कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करेगा, बल्कि कामकाज पर भी असर डालेगा। उनका मानना है कि इस परिवर्तन के लिए व्यापक चर्चा और व्यवहारिक समीक्षा की आवश्यकता थी। इसके बिना अचानक आदेश जारी कर देना अनेक असुविधाओं और अव्यवस्थाओं को जन्म देगा।
कैंप कार्यालय को लखनऊ में शुरू करने का निर्देश शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने 30 अक्टूबर को जारी किया था। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज को आदेश दिया था कि कैंप कार्यालय का संचालन नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय लतीफनगर, सरोजनीनगर लखनऊ से किया जाए। इसके बाद से विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हैं और प्रयोगशाला, कक्ष, कार्यालय और दस्तावेजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जारी है।
दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इस निर्णय का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष घनश्याम यादव और मंत्री सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश को निरस्त कराने के लिए कई जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, महापौर गणेश केशरवानी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी, दीपक पटेल और गुरुप्रसाद मौर्य से मिलकर इस मुद्दे को उठाया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे अपनी मांग पर अडिग हैं और कैंप कार्यालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को रोके बिना विरोध समाप्त नहीं करेंगे।
कर्मचारियों का यह भी कहना है कि प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय की ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्ता रही है और इसके स्थानांतरण से स्थानीय व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने यह मांग की है कि यदि सरकार कोई बदलाव करना चाहती है तो पहले कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत नीति बनाई जाए। फिलहाल विभाग और कर्मचारियों के बीच गतिरोध जारी है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 दिसंबर को प्रस्तावित कैंप कार्यालय वास्तव में शुरू हो पाएगा या नहीं।