मथुरा: बरसाना में मिलावटी पनीर बनाने पर डेयरी संचालक पर 90 हजार जुर्माना

मथुरा के बरसाना क्षेत्र में मिलावटी पनीर बनाने के गंभीर आरोप की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हाथिया गांव स्थित एक डेयरी में चूना, रिफाइंड पामोलीन आयल और सफेद रासायनिक घोल मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने डेयरी संचालक पर कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाती है।

जुलाई माह में बरसाना के हाथिया गांव से मिलावटी पनीर तैयार किए जाने की शिकायत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग तक पहुंची थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी की। छापे के दौरान भोला डेयरी से भारी मात्रा में ऐसा पनीर बरामद किया गया जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध थी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि डेयरी में पनीर बनाने के लिए सामान्य दूध का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि रिफाइंड पामोलीन आयल, चूने का घोल और एक सफेद रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा था। पनीर के ये नमूने तुरंत सील कर खाद्य विश्लेषक आगरा लैब भेजे गए।

कुछ सप्ताह बाद आई लैब रिपोर्ट ने मिलावट की पुष्टि कर दी। रिपोर्ट के अनुसार पनीर में मौजूद चूना और रासायनिक घोल मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं और लंबे समय तक इनका उपयोग कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णायक अधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने डेयरी संचालक चरन सिंह पर तीनों मिलावटी तत्वों के लिए 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश दिया गया है कि जुर्माने की राशि एक माह के भीतर जमा की जाए, अन्यथा इसे भू राजस्व की तरह वसूला जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी मिलावट करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी है। मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इस तरह की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न केवल उपभोक्ताओं को धोखा देती है बल्कि उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। इसलिए इस तरह के मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बरसाना क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इलाके में कई बार मिलावटी खाद्य पदार्थों की शिकायतें मिलती रही हैं लेकिन इस तरह की दृढ़ कार्रवाई से संदेश स्पष्ट जाता है कि प्रशासन अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं करेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर निरीक्षण बढ़ाए ताकि खाद्य सामग्री बेचने वालों पर दबाव बना रहे और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन का यह कदम आने वाले समय में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं में भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।