मेरठ में बुनियादी ढांचा विकास कार्यों में लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग के मुख्य अभियंताओं पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना नोटिस जारी किया है। यह कदम रुड़की रोड, मवाना रोड और सिविल लाइंस क्षेत्र में निर्माण मलबा और निष्प्रयोज्य विद्युत पोल सड़क पर पड़े होने की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
बुधवार को कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने रैपिड मेट्रो कारिडोर के नीचे सड़क की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद गुरुवार सुबह नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार सिंह और लवी त्रिपाठी को मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीपुरम नार्थ तक दिल्ली रोड और रुड़की रोड का निरीक्षण करने भेजा। दोपहर में अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंपी।
रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली रोड पर परतापुर से बेगमपुल तक एनसीआरटीसी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कई स्थानों पर निर्माण मलबा छोड़ दिया गया है। सड़क निर्माण अधूरा है और डिवाइडर पर पौधारोपण न होने से धूल उड़ रही है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की रोड और मवाना रोड पर नाला और डिवाइडर निर्माण के दौरान मेडॉ ने भी मलबा सड़क किनारे छोड़ दिया है।
इसी आधार पर नगर आयुक्त ने मेडा के मुख्य अभियंता को दस हजार रुपये का जुर्माना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और तीन दिन के भीतर सड़क किनारे पूरी सफाई सुनिश्चित करने को कहा। दूसरी ओर बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को भी दस हजार रुपये का नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि सिविल लाइंस, पीएल शर्मा रोड और सोफीपुर रुड़की रोड पर निष्प्रयोज्य विद्युत पोल सड़क पर छोड़ दिए गए थे। इन पोलों के कारण सफाई कार्य बाधित हो रहा था और दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ गई थीं।
दोपहर में नगर आयुक्त ने एनसीआरटीसी के स्थानीय अधिकारियों को कैंप कार्यालय बुलाकर बैठक की और तुरंत निर्माण मलबा हटाने का निर्देश दिया। शाम तक सफाई का कार्य पूरा कर उसके फोटो नगर आयुक्त कार्यालय को भेज दिए गए, जिस कारण इस बार जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन कड़ी चेतावनी जारी की गई कि यदि भविष्य में दोबारा लापरवाही मिली तो सख्त दंड दिया जाएगा।
बैठक में नगर आयुक्त ने एनसीआरटीसी से मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीपुरम नार्थ तक सड़क, फुटपाथ, नाला, डिवाइडर निर्माण और सुंदरीकरण का विस्तृत वर्क प्लान भी मांगा है। अधिकारियों ने एक सप्ताह में योजना प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। नगर निगम के इस कदम को शहर में सड़क सुरक्षा और साफ-सफाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मेरठ: लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त, एमडीए-बिजली विभाग पर लगा 10 हजार का जुर्माना

मेरठ में विकास कार्यों में लापरवाही पर नगर आयुक्त सख्त, एमडीए व बिजली विभाग पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। निर्माण मलबा व अधूरे काम से राहगीर परेशान।
Category: uttar pradesh meerut civic issues
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