अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी संभव

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित होगी। इस बैठक में लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव सबसे प्रमुख माना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या को वैश्विक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस संग्रहालय का उद्देश्य रामायण से संबंधित इतिहास, कला, संस्कृति और उससे जुड़े वैश्विक प्रभाव को एक साथ प्रदर्शित करना होगा।

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है। संशोधन के बाद सरकारी सेवा में कार्यरत वे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, उनके प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और यात्रा में लगने वाला समय अब ड्यूटी माना जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल को बढ़ावा देने में यह स्पष्ट रूप से सहायक होगा।

बैठक में प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। यह केंद्र राज्य सरकार के संसाधनों से संचालित होंगे और दिव्यांगजनों के पुनर्वास, प्रशिक्षण और सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से तकनीकी सहायता, विशेष शिक्षा और जरूरतमंद लोगों को उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के संदर्भ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त एबेटमेंट और एप्रोच तटबंध के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की संस्तुतियों को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

शहरी विकास विभाग के तहत अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत दो बड़े प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होंगे। इनमें कानपुर में ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में पेयजल पाइपलाइन विस्तार के लिए 316.78 करोड़ रुपये और बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना के पहले चरण के लिए 265.95 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाना है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2005 और 2014 के तहत स्वीकृत लेकिन निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त करने और सक्रिय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नीति निर्धारण का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं कानपुर में 45000 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए भी भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है।

खेल विभाग की ओर से वाराणसी के सिगरा स्थित डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भेजे गए एग्रीमेंट पत्र को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही खेल नियमावली 2022 में संशोधन को भी अंतिम रूप दिया जाएगा।

पर्यटन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिल सकती है। यह नियमावली प्रदेश में पर्यटन विकास, मानव संसाधन और सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

वित्त विभाग प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को विधानमंडल में पेश करने का प्रस्ताव लाएगा। साथ ही पेंशन से जुड़े विधेयक को अधिनियमित करने का भी प्रस्ताव शामिल है।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राज्य में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सहायता नीति का प्रस्ताव रखेगा। पर्यावरण विभाग औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाएगा। इसके अलावा कारागार विभाग द्वारा जेल मैनुअल में संशोधन और चीनी उद्योग से जुड़े कानून को निरस्त करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

सभी प्रस्तावों को देखते हुए आज की कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इनमें बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।