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उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दी आर्थिक सहायता योजना, आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दी आर्थिक सहायता योजना, आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल निवासियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु आर्थिक सहायता योजना शुरू की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मूल निवासियों के लिए कैलाश मानसरोवर की पवित्र तीर्थ यात्रा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि लंबे समय से संजोया गया यह धार्मिक और आध्यात्मिक सपना अधिक लोगों के लिए साकार हो सके। इस योजना के तहत इच्छुक तीर्थयात्री 30 दिसंबर 2025 को सायं 5 बजे तक विभागीय वेब पोर्टल www.updharmarthkarya.in
पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

धर्मार्थ कार्य विभाग के संयुक्त निदेशक के अनुसार यह सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की पात्रता रखते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार द्वारा चयनित यात्रियों को निर्धारित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य यात्रा के दौरान आने वाले भारी खर्च को कुछ हद तक कम करना है ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी श्रद्धालु इस यात्रा से वंचित न रहे।

कैलाश मानसरोवर यात्रा को हिंदू जैन और बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि आध्यात्मिक साधना और शारीरिक सहनशक्ति की भी कड़ी परीक्षा है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है और मानसरोवर झील का जल अत्यंत पवित्र होता है जिसे श्रद्धालु अपने साथ लेकर लौटते हैं। यह यात्रा तिब्बत क्षेत्र में होती है जो वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है इसलिए यात्रियों को पासपोर्ट वीजा और अन्य अंतरराष्ट्रीय औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है।

यात्रा का मार्ग कठिन माना जाता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण ऑक्सीजन की कमी ठंडा मौसम और लंबी पैदल यात्रा श्रद्धालुओं की परीक्षा लेती है। इसके बावजूद जो लोग इस यात्रा को पूर्ण करते हैं उनके लिए यह जीवन का सबसे स्मरणीय अनुभव बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से यात्रा का आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा और खासकर उन श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा जो अब तक आर्थिक तंगी के कारण इस पवित्र यात्रा पर नहीं जा सके थे। सरकार द्वारा प्रति यात्री एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है जिससे इस कठिन लेकिन दिव्य यात्रा का मार्ग अधिक सुगम हो सके।

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