वाराणसी: दालमंडी चौड़ीकरण पर विरोध जारी, भारी सुरक्षा में चस्पा हुए नोटिस

वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जिसके बीच लोगों का विरोध लगातार जारी है। सुबह से ही भारी फोर्स की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र में चिन्हित भवनों पर नोटिस चस्पा करने का कार्य शुरू किया। कार्रवाई के दौरान दालमंडी की सभी दुकानें बंद रहीं और स्थानीय लोग काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते नजर आए।

जानकारी के अनुसार, दालमंडी में मंगलवार को एडीसीपी काशी जोन सरवणन टी, एसीपी दशाश्वमेध शुभम सिंह, एडीएम आलोक वर्मा, पीडब्लूडी के एक्सईएन केके सिंह और वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी कराई। प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण योजना के तहत चिन्हित किए गए भवनों और दुकानों पर नोटिस चस्पा करना एक आवश्यक प्रक्रिया है, ताकि प्रभावित मकान मालिकों को जानकारी दी जा सके और आगे की कार्रवाई पारदर्शी रूप से की जा सके।

दूसरी ओर, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में इस कार्रवाई को लेकर असंतोष बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू करना अनुचित है। इसी विरोध के चलते मंगलवार को दालमंडी की सभी दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर घूमते हुए कई लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताते दिखाई दिए।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी और महिला सिपाही तैनात की गईं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही, बीती रात नई सड़क क्षेत्र में जिस भवन को लेकर प्रशासन और भवन स्वामी के बीच नोकझोंक हुई थी, उस भवन पर भी मंगलवार को नोटिस चस्पा कर दिया गया।

प्रशासन का कहना है कि दालमंडी चौड़ीकरण का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारना और सड़क चौड़ी कर आवागमन को सुगम बनाना है। हालांकि, विरोध के स्वर को देखते हुए अधिकारियों ने कहा है कि आगे की प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।