वाराणसी: वीडीए सचिव ने जोन-5 की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया, वेतन रोकने के निर्देश

वाराणसी: विकास प्राधिकरण की मासिक समीक्षा बैठक में जोन-5 की लापरवाही पर सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया। बैठक में तय लक्ष्य के अनुरूप धनराशि जमा न होने पर जोन-5 के जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया कि जोन-5 के सभी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा। सचिव ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सचिव ने बैठक में कहा कि सितंबर माह के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके अंतर्गत प्रत्येक जोन से कम से कम 10 बड़े मानचित्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य को शुरुआती स्तर पर ही रोका जाए और इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि अगर प्रारंभिक स्तर पर ही कार्रवाई की जाएगी तो अवैध विक्रय और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकेगी।

डॉ मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। इसके लिए अवर अभियंता स्वयं शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक स्वीकृत मानचित्रों की संख्या बेहद कम है। जोन-3 में 8, जोन-4 में 1 और जोन-5 में केवल 1 मानचित्र स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार अब तक कुल 10 मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि शमन शुल्क के रूप में अब तक 3 करोड़ 34 लाख 73 हजार 850 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा कराए गए हैं। सचिव ने दोहराया कि अगर लक्ष्य से कम धनराशि जमा होगी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें स्वयं सक्रिय भूमिका निभानी होगी।