उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा: योगी ने सदन में पेश किया 2025-26 का रोडमैप

उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा अब केवल सरकारी दावों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ठोस आंकड़ों और जमीन पर दिख रहे बदलावों के साथ एक नई पहचान बना रही है। विधानसभा में वर्ष 2025 26 के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए उत्तर प्रदेश का विस्तृत रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए अब फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मजबूत वातावरण तैयार कर लिया है। कानून व्यवस्था में सख्ती, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी प्रशासन के चलते उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के जरिए प्रदेश की आर्थिक प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से 16 के बीच उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12.88 लाख करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय अनुशासन और नीतिगत सुधारों के चलते अब बढ़कर 35 से 36 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जहां पहले औसत आय करीब 43000 रुपये थी, वहीं अब यह 120000 रुपये के स्तर को पार कर चुकी है। यह बदलाव प्रदेश की आर्थिक मजबूती और आम नागरिक की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी को दर्शाता है।

विकास की इस रफ्तार का लाभ केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से करीब 60 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। एमएसएमई सेक्टर की 96 लाख से अधिक इकाइयां आज लगभग दो करोड़ परिवारों की आजीविका का आधार बन चुकी हैं। स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा मिलने से युवा उद्यमियों को भी नए अवसर मिले हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर में बढ़े विश्वास का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पहले 44 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 65 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 70 प्रतिशत तक ले जाने का है, ताकि बैंकों में जमा जनता की पूंजी प्रदेश के भीतर ही उद्योग, स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए ऋण के रूप में उपयोग हो सके।

विकास का यह मॉडल केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह अब 18 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सोलर हब के रूप में उभर रहा है, जहां 1 गीगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प के तहत राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज कार्यरत या निर्माणाधीन हैं, जिससे आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल रही है।

भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाएं फेसलेस व्यवस्था पर आधारित हैं। आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन और अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिचौलिए के सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। इसी सुशासन और सुरक्षा के यूपी मॉडल ने प्रदेश को पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकालकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।