आगरा: राज्य कर विभाग ने बढ़ाई सख्ती, हर महीने ₹100 करोड़ बकाया वसूली का लक्ष्य

आगरा में राज्य कर विभाग ने बकाया कर वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में एसजीएसटी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर महीने सौ करोड़ रुपये का पुराना बकाया वैट और जीएसटी वसूल करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कारोबारियों ने अब तक कर जमा नहीं किया है उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाए। बैठक में अधिकारियों को यह भी बताया गया कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वाली फर्में न केवल सरकार को भारी राजस्व नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि पूरे कर तंत्र को कमजोर करती हैं इसलिए ऐसी फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कदम उठाए जाएं।

राज्य कर विभाग की यह बैठक जयपुर हाउस स्थित एसजीएसटी कार्यालय में हुई जहां प्रमुख सचिव एम देवराज और अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने दोपहर में विभाग के विभिन्न खंडों के उपायुक्तों के साथ खंडवार समीक्षा की। आगरा जिले को कुल पंद्रह खंडों में विभाजित किया गया है और सभी उपायुक्तों को बकाया वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि पुराने बकाया मामलों पर कार्रवाई तेज करने की जरूरत है क्योंकि कई कारोबारियों द्वारा कर जमा न करने से प्रदेश को लगातार राजस्व की क्षति हो रही है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं और उनकी सुनवाई जल्द कराने के लिए विभागीय स्तर पर पहल की जाए ताकि लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाई जा सके।

प्रमुख सचिव ने बताया कि विभाग ने हाल ही में करीब पैंतीस करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान से संबंधित सत्रह फर्मों का खुलासा किया है जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके कर चोरी कर रही थीं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसी फर्मों की पहचान कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए और भविष्य में इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके अलावा प्रवर्तन दलों को निर्देश दिया गया कि वे ईमानदारी से काम करते हुए करापवंचन पर कड़ी निगरानी रखें और जहां भी कर चोरी के संकेत मिलें वहां तुरंत कार्रवाई करें।

अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने उपायुक्तों से कहा कि नवंबर माह के बचे हुए पांच दिनों में वसूली के मासिक लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वसूली को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्यवाही को गंभीरता से आगे बढ़ाएं। बैठक में अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी, अपर आयुक्त ग्रेड टू अंजनी कुमार अग्रवाल समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि सख्त और संगठित कार्रवाई के बाद बकाया कर वसूली की गति तेज होगी और फर्जी आइटीसी क्लेम करने वाले गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।