आजमगढ़: महराजगंज में नगर पंचायत लिपिक मनोज सिंह निलंबित, कार्यालय में हड़कंप

आजमगढ़ के नगर पंचायत महराजगंज में बुधवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई हुई। नगर पंचायत के लिपिक मनोज कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर काम में गंभीर अनियमितताएं, उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन न करना और जांच में सहयोग न देने जैसे आरोप लगे थे। निलंबन के आदेश जारी होने के बाद नगर पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच पूरे दिन इस कार्रवाई की चर्चा बनी रही।

मनोज कुमार सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई कई महीनों से चल रही जांच के बाद की गई। आरोप था कि बूढ़नपुर और मार्टिनगंज नगर पंचायतों को महराजगंज से अलग कर दिए जाने के बावजूद उन्होंने इन क्षेत्रों का कार्य अनियमित ढंग से संभाला। जांच में पता चला कि बूढ़नपुर की सम्बद्धता नवंबर 2023 में और मार्टिनगंज की सम्बद्धता दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुकी थी, इसके बावजूद मनोज कुमार सिंह अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड कर रहे थे। आरोप है कि इन निविदाओं में उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन की जांच रिपोर्ट में मनोज कुमार सिंह की कार्यशैली को संदेहास्पद माना गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे जांच प्रभावित हुई। जिला सूचना विज्ञान केंद्र और मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा की गई संयुक्त जांच में भी यही निष्कर्ष सामने आया कि उन्होंने जानबूझकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और जांच को गुमराह करने की कोशिश की।

जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जिलाधिकारी के जुलाई 2023 के आदेश के बावजूद उन्होंने अतिरिक्त प्रभार वाले निकायों में स्वेच्छा से कार्य जारी रखा। अधिकारियों का मानना है कि यह पदाधिकारियों को भ्रमित करने और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने की कोशिश थी।

निलंबन अवधि में मनोज कुमार सिंह को महराजगंज नगर पंचायत से संबद्ध रखा गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महराजगंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनसे शीघ्र आरोप पत्र तैयार कर विभागीय कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने इस कार्रवाई को आवश्यक बताया और कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। नगर निकाय नोडल प्रभारी और मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने भी निलंबन की पुष्टि की और बताया कि जांच आख्या तैयार होने के बाद शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी।