मुख्यमंत्री योगी ने नशा विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए, कहा सामूहिक जिम्मेदारी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि समाज की जड़ों को अंदर से खोखला करने वाला खतरा है। इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष केवल पुलिस या प्रशासन का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों से लेकर प्रशासनिक तंत्र तक, सभी को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि नशे का जाल युवाओं तक न पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने बैठक में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की कार्य प्रणाली की विस्तार से समीक्षा करते हुए इसे और अधिक सक्षम, प्रभावी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों तक यह स्पष्ट संदेश पहुँचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस दिशा में सरकार की नीति "जीरो टॉलरेंस" की है।

योगी ने कहा कि एएनटीएफ के सभी छह थानों और आठ यूनिटों में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और आरक्षियों सहित आवश्यक जनशक्ति की स्थायी तैनाती जल्द पूरी की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि टीमों को आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ ताकि कार्रवाई में तेजी और सटीकता दोनों सुनिश्चित हों। प्रस्तावित थानों के लिए न्यायालय आवंटन की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने पर बल दिया गया, जिससे त्वरित सुनवाई हो सके और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई में कोई विलंब न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनटीएफ के सभी थानों के लिए स्थायी भवन निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाए। उनका कहना था कि जब बल की संरचना मज़बूत होगी, संसाधन उपलब्ध होंगे और तकनीकी क्षमताएं बढ़ेंगी, तब कार्रवाई के परिणाम और भी प्रभावी रूप में सामने आएंगे।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया गया कि एएनटीएफ के गठन के बाद से नशे के खिलाफ गंभीर और प्रभावी कार्रवाई की गई है। वर्ष 2023 से 2025 के बीच कुल 310 प्राथमिकी दर्ज कर 35,313 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस अवधि में 883 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 343 करोड़ रुपये से अधिक आँकी गई है, जो इस बात का संकेत है कि नशा माफिया के बड़े नेटवर्क को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया गया है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में 2,61,391 किलो से अधिक अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 775 करोड़ रुपये बताई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि निस्तारण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और नियमितता के साथ आगे भी जारी रहनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प तभी पूरा हो सकता है, जब व्यवस्था, समाज और परिवार मिलकर एक साझा रणनीति के साथ काम करें। सरकार का उद्देश्य केवल तस्करों को पकड़ना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देना है।