लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनीं जन समस्याएं, तत्काल समाधान के निर्देश दिए

लखनऊ में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने आर्थिक सहायता, पुलिस से संबंधित मामलों, जमीनी विवादों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनका प्रार्थना पत्र लिया और समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और स्थानीय स्तर पर हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जनता दर्शन में इस बार 42 से अधिक लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी को ध्यान से सुना और सम्बंधित विभागों तथा अधिकारियों को आवश्यक कदम तुरंत उठाने का आदेश दिया। पुलिस से जुड़े मामलों पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त, एडीजी, एसएसपी और एसपी को नागरिकों की शिकायतों की नियमित समीक्षा करने और गंभीरता से निस्तारण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी फरियादी को न्याय पाने के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में दो फरियादियों ने अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और चिकित्सा जैसे मामलों में लगातार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने फरियादियों को सलाह दी कि वे अपने उपचार से संबंधित सभी दस्तावेज और अनुमान तैयार कर उपलब्ध कराएं ताकि विभागीय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

जनता दर्शन में कुछ अभिभावक अपने बच्चों को भी साथ लाए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से सहजता से बातचीत की और उन्हें चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई पर ध्यान देने और भविष्य में समाज में अच्छा नाम कमाने की प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम के दौरान पूरे माहौल में आत्मीयता का भाव दिखाई दिया और लोग मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर राहत महसूस करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे कार्यक्रम जनसुनवाई को मजबूत बनाते हैं।