मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ राहत, त्योहारों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, दिए कड़े निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति, आगामी त्योहारों की तैयारियों, कानून व्यवस्था, ड्रोन निगरानी और ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी, विभागीय सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ जनपदों के प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर प्रशासन को पूरी सजगता और तत्परता से काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों को तेज करने और राहत शरणालयों में महिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे बच्चों के लिए दूध की समुचित उपलब्धता और गर्म भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि रेस्क्यू कार्य में छोटी और मझोली नावों का इस्तेमाल न किया जाए और बड़ी नावों से ही सुरक्षित तरीके से बचाव कार्य संचालित किया जाए। उन्होंने बाढ़ शरणालयों में ठहरे लोगों की गरिमा और जरूरतों का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।

सीएम योगी ने यह भी आदेश दिया कि बाढ़ से प्रभावित और क्षतिग्रस्त घरों का तुरंत सर्वेक्षण किया जाए और प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास तथा जमीन का पट्टा तत्काल उपलब्ध कराया जाए। सभी जिलों में 24x7 नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेंगे और राहत आयुक्त कार्यालय को सभी रिपोर्टें नियमित रूप से भेजी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों की जांच और दवा वितरण का कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति जर्जर भवन में न रहे और उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए।

श्रावण मास के अंतिम सोमवार और आगामी त्योहारों की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने शिवालयों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। रक्षाबंधन के अवसर पर 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बस सेवाओं में माताओं-बहनों को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान और बसों की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए गए।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि यह राष्ट्रीय अभियान है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में कुल 4.60 करोड़ तिरंगों को फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 2 से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाए और 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा महोत्सव व मेला आयोजित किए जाएं। 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, संस्थानों और घरों में तिरंगा फहराया जाए और लोग अपनी सेल्फी पोर्टल पर अपलोड करें।

स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान तिरंगा यात्रा और अन्य राष्ट्रभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन करें। वहीं, 15 अगस्त को सभी सरकारी व निजी संस्थानों, पंचायत भवनों, सहकारी समितियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भव्य रूप से ध्वजारोहण और राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाए। मंदिरों में साफ-सफाई, सुरक्षा, जल-प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। शोभा यात्राओं के आयोजकों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है और यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों की जोड़ीकरण प्रक्रिया में मानकों का पालन करने पर बल दिया और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी हाल में बाधित नहीं होनी चाहिए।

किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने को भी प्राथमिकता में रखने का निर्देश दिया गया। सीएम ने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी या आपूर्ति में विलंब जैसी स्थितियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ड्रोन को लेकर फैली अफवाहों और संभावित दहशत के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ड्रोन का दुरुपयोग कर अफवाह फैलाने वाले और लोगों को डराने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बैठक में बताया कि ड्रोन नीति-2023 के तहत अब तक 17 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को अपने जिले में आवश्यकता अनुसार 96 घंटे के लिए स्थायी ‘रेड ज़ोन’ घोषित करने का अधिकार दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों से निपटने के लिए पुलिस को जन संवाद बढ़ाना चाहिए, बीट पुलिस कर्मियों को अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना चाहिए, और प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे पेट्रोलिंग की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अफवाह के कारण कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए संबंधित थाना प्रभारी से लेकर जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी तक जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस विस्तृत समीक्षा बैठक में बाढ़ राहत, त्योहारों की तैयारी, नागरिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रभक्ति अभियानों और कानून व्यवस्था जैसे अहम मसलों को गहनता से संबोधित किया गया, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार हर चुनौती का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।