एलडीए में 1 दिसंबर को लगेगा लोन मेला, आवंटियों को मौके पर मिलेगा एनओसी और आसान लोन

लखनऊ विकास प्राधिकरण अब आवंटियों की लोन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने जा रहा है. इसी पहल के तहत एलडीए परिसर में 1 दिसंबर को लोन मेला आयोजित किया जाएगा. इस मेले में सभी राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित बैंकों की टीमें मौजूद रहेंगी और आवंटियों को मौके पर ही एनओसी जारी किया जाएगा. साथ ही कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आवंटी बिना किसी देरी के अपने आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का भुगतान पूरा कर सकें.

एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का आवंटन वर्षों से किया जाता रहा है. लेकिन कई आवंटी जानकारी के अभाव या बैंक से लोन न मिलने के कारण समय पर भुगतान नहीं कर पाते. इसके चलते उन पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ बढ़ जाता है और कई मामलों में आवंटन निरस्त होने का खतरा भी पैदा हो जाता है. ऐसे आवंटियों की सुविधा और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोन मेला आयोजित किया जा रहा है.

अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के अनुसार यह मेला आवंटियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि सभी बैंकों की ऑन स्पॉट सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी. आवंटियों को वहीं पर एनओसी भी दे दिया जाएगा ताकि वे बैंक से आसानी से लोन ले सकें. उन्होंने बताया कि मेले में आने वाले आवंटियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ लाने होंगे ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि कम आय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवंटियों को लोन प्रक्रिया में सबसे अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं. ऐसे लोग अक्सर दस्तावेजी औपचारिकताओं या बैंक की शर्तों को लेकर परेशान होते हैं. इस लोन मेले में उन्हें एक ही स्थान पर सभी जरूरी कदम पूरे करने की सुविधा दी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना, पहले आओ पहले पाओ योजना, अनंत नगर योजना तथा एलडीए की अन्य आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं के आवंटी यहां लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे.

यह आयोजन न केवल आवंटियों को राहत देगा बल्कि शहर में आवासीय विकास को भी गति प्रदान करेगा. एलडीए का मानना है कि इससे कई आवंटियों के लटके हुए भुगतान पूरे होंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.