मऊ: जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। मऊ जिले में करीब 3 लाख 38 हजार किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग की जांच में पता चला कि 4524 मामलों में पति और पत्नी दोनों ही एक ही परिवार से योजना का लाभ ले रहे थे।
कृषि विभाग ने इन किसानों की पहचान कर ली है और उनकी अगली किस्त रोक दी गई है। अब इन परिवारों में केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पहले ली गई अतिरिक्त राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उप कृषि निदेशक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने 7100 टैक्सपेयर किसानों की भी पहचान की है जिन्होंने भी अनियमित रूप से योजना का लाभ लिया था। इनकी किस्तें रोक दी गई हैं और उनसे भी वसूली की जा रही है। इसके अलावा विभाग को 4971 ऐसे मामले भी मिले हैं जहां मृतक किसानों के नाम पर लाभ जारी था। इन सभी मामलों में अगली किस्त रोक दी गई है और अब उनके वारिसों को नए सिरे से आवेदन करना होगा।
पीएम-किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता पहुंच सकेगी।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे योजना में सही जानकारी प्रस्तुत करें और अनियमितता से बचें। साथ ही विभाग ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए निगरानी कड़ी करने का संकेत दिया है।
मऊ: पीएम किसान योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता, हजारों की किस्तें रोकी गईं

मऊ में पीएम किसान योजना में अनियमितताएँ मिलीं, कृषि विभाग ने हजारों किसानों की किस्तें रोककर वसूली शुरू की।
Category: uttar pradesh mau agriculture
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