इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन तेज, संजय सिंह ने दिया समर्थन, संसद में उठाएंगे मुद्दा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन शनिवार देर रात और तेज हो गया, जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह कैंपस में धरने पर बैठे छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे। कई घंटों से जारी इस प्रदर्शन ने देर रात नया मोड़ ले लिया। संजय सिंह करीब आधे घंटे तक छात्रों के बीच रहे और निलंबित छात्रों चंद्रप्रकाश, निधि और सौम्या की पूरी बात ध्यान से सुनी। छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं।

संजय सिंह ने छात्रों के मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र विरोधी और तानाशाही रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होते ही वह इस पूरे मामले को संसद में उठाएंगे और छात्रों को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय प्रशासन को संवाद स्थापित करना चाहिए।

निष्कासित छात्र चंद्रशेखर ने संजय सिंह के सामने बताया कि विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर पर गलत आरोप लगाने का आरोप है। चंद्रशेखर ने कहा कि उन पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है, लेकिन कोई वीडियो या सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत नहीं किया गया। छात्र ने कहा कि यदि तोड़फोड़ का सबूत दिखा दिया जाए, तो वह अत्यंत कठोर सजा भी स्वीकार करने को तैयार है।

इस पर संजय सिंह ने छात्र को समझाते हुए कहा कि किसी के झूठे आरोपों से डरकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि छात्र होने के नाते अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से लड़ना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह हर कदम पर छात्रों के साथ रहेंगे।

संजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुकदमे और जेल भेजना प्रशासन का हथियार है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी जेल भेजा गया और 183 दिन तक जेल में रहे, लेकिन बाहर आने के बाद भी सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हजारों छात्र एकजुट होकर कहेंगे कि हमें जेल भेज दो, तो प्रशासन के पास भी उन्हें रोक पाने की क्षमता नहीं होगी। संजय सिंह की बातों पर छात्रों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन दिया।

देर रात तक चले इस संवाद के बाद छात्रों में नया उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता और विश्वविद्यालय प्रशासन अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।