एसबीआई और नगरीय परिवहन निदेशालय का समझौता, अब एक कार्ड से देश भर में करें यात्रा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और नगरीय परिवहन निदेशालय के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके तहत नागरिकों को अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के माध्यम से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। यह कार्ड डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत यात्री मेट्रो, बस, भारतीय रेल समेत देश की उन सभी परिवहन सेवाओं में इस कार्ड का उपयोग कर सकेंगे जो एनसीएमसी योजना से जुड़ी हुई हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेन्द्र बहादुर सिंह और एसबीआई के उपमहाप्रबंधक धीरज कुमार के बीच हुए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और यात्रियों को एक एकीकृत भुगतान प्रणाली प्रदान करना है। योजना के तहत एसबीआई की ओर से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रिचार्ज कर सकेंगे।

इस प्रीपेड कार्ड को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को निर्धारित काउंटरों पर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा चयनित काउंटरों और परिचालकों के माध्यम से यह कार्ड जारी किए जाएंगे। एमओयू के अनुसार अगले छह महीनों के भीतर यह सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

इस कार्ड के माध्यम से टिकट खरीदने पर यात्रियों को किराए में 10 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। यह सुविधा खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो नियमित रूप से बस या मेट्रो से यात्रा करते हैं। इसके अलावा कार्ड के जरिए मासिक सीजन टिकट (एमएसटी) का भुगतान भी किया जा सकेगा।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 15 प्रमुख शहरों में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से इलेक्ट्रिक और सीएनजी चालित बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और झांसी शामिल हैं। इन सभी शहरों में आगामी महीनों में इस कार्ड के उपयोग की शुरुआत की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना से यात्रियों को नकद लेन-देन से मुक्ति मिलेगी और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में यह कदम एक और मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

एसबीआई के उपमहाप्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि बैंक देशभर में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। एनसीएमसी योजना न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि यह सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

वहीं नगरीय परिवहन निदेशालय के निदेशक महेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि नागरिकों को परिवहन सेवाओं में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिले। इस समझौते से नगरीय परिवहन में डिजिटलाइजेशन को गति मिलेगी और यात्रियों को एक कार्ड में कई सेवाओं का लाभ मिलेगा।

अगले छह महीनों में यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी और यात्रियों को बस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों में एक ही कार्ड से भुगतान करने की सुविधा प्राप्त होगी।