मुख्यमंत्री योगी का निर्देश: धान खरीद में किसानों को न हो परेशानी, केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को धान खरीद की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर पहुंचने वाले हर अन्नदाता का धान खरीदा जाए और भुगतान बिना देरी सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध कराना है।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये और ग्रेड ए धान का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 69 रुपये अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में 4227 खरीद केंद्रों पर खरीद जारी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संख्या बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को निकटतम केंद्र पर सुविधा मिले।

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके एवज में 1984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी अस्वीकार्य होगी और संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने धान उठान, मिल मैपिंग, परिवहन और भंडारण की प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर मैनपावर बढ़ाई जाए ताकि भीड़ न बढ़े और किसानों को वापस न लौटना पड़े। क्रय केंद्रों की कार्यप्रणाली की नजदीकी निगरानी करने को भी कहा गया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। इसके लिए एफआरके सप्लाई चेन को मजबूत करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि अब तक 2130 मीट्रिक टन एफआरके की क्वालिटी जांच पूरी हो चुकी है।

बैठक के दौरान खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी जिले में खाद और बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को स्टॉक, आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर दोनों वस्तुएं उपलब्ध हों।

प्रदेश सरकार ने यह भी दोहराया कि किसानों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और धान खरीद की हर प्रक्रिया की सुचारू निगरानी जारी रहेगी।