लखनऊ: 20 जून से जुलाई माह का बंटेगा राशन, 35 किलो अनाज के साथ मिलेगी 3 किलो चीनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए जुलाई माह के मुफ्त राशन वितरण की तारीख तय कर दी है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह वितरण 20 जून से प्रारंभ होगा और 10 जुलाई तक चलेगा। यह योजना उन लाभार्थियों के लिए है जिन्होंने जून माह का राशन पहले ही प्राप्त कर लिया है। ऐसे सभी पात्र परिवार अब आगामी चरण में जुलाई माह का राशन प्राप्त कर सकेंगे।

इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल शामिल है। इसके अतिरिक्त, अंत्योदय परिवारों को तीन माह की 3 किलो चीनी भी दी जाएगी, जिसकी कीमत प्रति किलो 18 रुपये तय की गई है। चीनी का यह वितरण भी राशन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा ताकि योजना के लाभ सही हाथों तक पहुंचे और गरीबों को जरूरी राहत मिल सके।

राज्य सरकार की इस पहल के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य से सभी जिलों के पूर्ति अधिकारियों और राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण पारदर्शी, अनुशासित और समयबद्ध ढंग से किया जाए। अगर किसी भी लाभार्थी को वितरण के दौरान कोई असुविधा या समस्या होती है तो वह राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह हेल्पलाइन नंबर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय किया गया है।

राज्य में खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस बार भी राशन वितरण प्रणाली की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) मशीनों के माध्यम से की जाएगी, जिससे हर लेन-देन का रियल टाइम रिकॉर्ड तैयार होगा और फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार का उद्देश्य न केवल गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा देना है, बल्कि व्यवस्था में भरोसा और पारदर्शिता को भी कायम रखना है।

सरकार की इस योजना से राज्य के अंत्योदय परिवारों और प्राथमिकता श्रेणी के लाखों लाभार्थियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई और खाद्य वस्तुओं के दामों में हो रही बढ़ोतरी के बीच यह फ्री राशन वितरण अभियान गरीब वर्ग के लिए एक बड़ी सहूलियत साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गरीब परिवार भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।

इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता न हो और लाभार्थियों को पूरी मात्रा में उनका हक मिले। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आगे चलकर इस तरह की योजनाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया जाएगा ताकि अधिकाधिक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को जन कल्याणकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो न केवल जरूरतमंदों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएगा।