उत्तर प्रदेश में निवेश का बूम योगी सरकार का लक्ष्य, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों को तेज कर रही है, खासकर टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ताकि राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इन्वेस्ट यूपी पहल के तहत सरकार टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स के लिए विशेष सेक्टर-विशेष सेल्स स्थापित कर रही है। इन सेल्स का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निवेशकों को अनुकूल समर्थन देना और राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के साथ निवेश के अवसरों को जोड़ना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान देंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के विस्तार के लिए विशेष महत्व है पीएम मित्रा पार्क का, जो लखनऊ और हरदोई जिलों में एक हजार एकड़ में फैला है। यह मेगा टेक्सटाइल और एपरल पार्क दस हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और लगभग एक लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। इस पार्क में पच्चानवे से अधिक औद्योगिक इकाइयां होंगी, जिनमें प्रमुख घरेलू टेक्सटाइल और परिधान कंपनियां शामिल हैं, जिससे उत्तर प्रदेश वैश्विक टेक्सटाइल निर्माण और सप्लाई चेन में प्रमुख केंद्र बन सकेगा।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में राज्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और संबंधित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और सहायक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनने की योजना बना रहा है, ताकि टिकाऊ परिवहन के लिए बढ़ती मांग का लाभ उठाया जा सके। निवेश के लिए प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर, सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य में निर्माण इकाइयों और शोध केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

ये प्रयास औद्योगिक विकास की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें अवसंरचना सुधार, नीति सुधार और औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की सक्रिय पहल और दीर्घकालिक योजना उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल दोनों क्षेत्रों में निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने में मदद करेगी। यह रणनीति न केवल आर्थिक विकास को गति देगी बल्कि रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी और राज्य के ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी।