वाराणसी: मंडलीय उद्योग बंधु बैठक में औद्योगिक विकास कार्यों की समीक्षा, समाधान के मंडलायुक्त ने दिए निर्देश

वाराणसी: उद्योगों से संबंधित समस्याओं के निराकरण और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने की। बैठक में मंडल के विभिन्न जिलों से आए उद्योगपति, उद्यमी और संबंधित विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, ऊर्जा आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण और उद्योग विवादों के समाधान पर मंथन करना रहा।

बैठक की शुरुआत विद्युत विभाग की ओर से दी गई जानकारी से हुई। विभाग ने बताया कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 33/11 केवी का नया सब-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव बिजनेस प्लान 2025-26 में स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए 4.16 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मंडलायुक्त ने इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही उद्यमियों पर पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त बिल भारित करने के मुद्दे पर उन्होंने विद्युत विभाग को एक सप्ताह के भीतर उद्यमियों से वार्ता कर संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

बैठक में यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की ओर से जानकारी दी गई कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 में सड़क निर्माण, नाली व सीसी ड्रेन का अपग्रेडेशन, फुटपाथ, ट्रक पार्किंग और वृक्षारोपण जैसे कई विकास कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। अब तक लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरे किए जा चुके हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष कार्यों को भी निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए ताकि उद्योगपतियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि मंडल में अब तक 91 अवैध ईंट भट्ठों को बंद कराया गया है। इस पर मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अवैध ईंट भट्ठों पर और भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्रशासन और विभागीय समन्वय से ही प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में औद्योगिक आस्थान चांदपुर की सफाई व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। नगर निगम और औद्योगिक संस्थानों के बीच एक तार्किक शुल्क निर्धारित करने पर सहमति बनी है, जिसके बाद सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र की अप्रोच रोड को लेकर एनएचएआई ने जानकारी दी कि सुरक्षा कारणों से वहां सड़क निर्माण संभव नहीं है। हालांकि, क्षेत्र में सफाई और कूड़ा निस्तारण के लिए अनुबंधित व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। स्मार्ट मीटरों के खराब होने की शिकायतों पर मंडलायुक्त ने विद्युत विभाग को नियमित कैम्प लगाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में उद्योग विवादों और बकाया भुगतानों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। जोनल, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल वाराणसी की ओर से कई मामलों को मध्यस्थता और सुलह के जरिए निपटाया गया। इनमें कमला प्रेस बनाम श्रीवत्स टेक्सटाइल, सार्थक एग्री फूड बनाम वीकेएस प्रोडक्ट बिहार, और यूरो ग्रीन बायो प्रोडक्ट लि. वाराणसी बनाम विशाल बीज जौनपुर के मामलों में अवार्ड दिया गया। वहीं, लोलार्क पॉलीटेक बनाम एस.एस. पॉलिपैक कानपुर के मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। कुछ विवादित मामलों जैसे लोलार्क पॉलीटेक बनाम जफा कमफीड पुणे और हॉक्स सिक्योरिटी बनाम रमाडा प्लाजा कैंटोमेंट को आर्बिट्रेशन में लिया गया।

इसके अलावा, माहेश्वरी सिल्क बनाम धनलक्ष्मी फैशन कोलकाता और गौतम डेवलपर बनाम मनपसंद बेवरेज मामलों में भी अवार्ड सुनाया गया। वहीं, संदीप इंटरप्राइजेज बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम तथा यूरो रिसर्च बनाम मल्टीस्ट्रीम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम अवसर प्रदान किया गया। बनारस एग्रो बनाम शिवांश मशीनरी को भी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में लिया गया।

बैठक के समापन पर मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योगपतियों की शिकायतों और आवश्यकताओं को गंभीरता से लिया जाए और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की देरी न हो।

इस मौके पर अपर आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, मंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, विद्युत विभाग के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और उद्योगपति मौजूद रहे। बैठक में लिए गए निर्णयों से औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने और उद्योगों को बेहतर कार्य वातावरण मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।