वाराणसी: सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर नगर निगम का सख्त एक्शन, वेतन रोका

वाराणसी को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पांच शहरों की सूची में शामिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अपनी गति तेज कर दी है। इस दिशा में लगातार सफाई व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मियों पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के नेतृत्व में शहर को साफ और व्यवस्थित बनाने का अभियान अब सख्ती के चरण में पहुंच चुका है। हाल के दिनों में कई निरीक्षणों के दौरान सफाई व्यवस्था में गंभीर खामियां मिलने पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन, वेतन रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि जैसी कार्रवाइयां की गई हैं।

शहर के जगतगंज और पिशाचमोचन क्षेत्र में अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने हाल ही में निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर गंदगी और कूड़ा खुले में फैला हुआ पाया गया। कुछ जगहों पर डस्टबिन टूटे हुए मिले और उनका उपयोग नहीं हो रहा था। इस पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जगतगंज क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक ओमनारायण राठौर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया और उनके वेतन का भुगतान अग्रिम आदेश तक रोक दिया। इसके साथ ही उन्हें अपर नगर आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। नगर निगम की इस कार्रवाई से संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है।

इसी तरह नगर आयुक्त ने दुर्गाकुंड क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। यहां भी कई स्थानों पर गंदगी और सड़क पर कूड़ा पड़ा मिला। निरीक्षण के निष्कर्षों को देखते हुए दुर्गाकुंड क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक अश्वनी वर्मा को कार्य में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उनके वेतन को भी अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है।

इसके अलावा सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों में अन्य स्तर पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। एक सेनेटरी सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है जबकि दूसरे को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इन कार्रवाइयों का सीधा संदेश यह है कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यह कदम आवश्यक हैं। शहर की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए सफाई व्यवस्था में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है। आने वाले दिनों में और भी सघन निरीक्षण किए जाएंगे और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कठोर कदम जारी रहेंगे।