वाराणसी: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले, घाटों पर लकड़ी दुकानदारों को लेना होगा लाइसेंस

वाराणसी: नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र और तथागत घाटों पर लकड़ी की दुकानों को लाइसेंस जारी करने तथा कोटा निर्धारित करने से जुड़े प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई। घाटों से जुड़ी उपविधियों में संशोधन करने और इसे आगामी सदन में रखने पर सहमति बनी। इसके साथ ही नगर की स्वच्छता, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

बैठक की शुरुआत पिछली कार्यकारिणी की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि से की गई। इसमें प्लास्टिक और अतिक्रमण प्रवर्तन कार्यों से कर्नल संदीप शर्मा को मुक्त करने के निर्णय को लागू करने का उल्लेख हुआ। साथ ही गलियों और सड़कों की मरम्मत हेतु मिस्त्री व लेबर की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की जानकारी दी गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि शहर में जलापूर्ति से संबंधित लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में शासन से प्राप्त आदेशों पर विचार करते हुए "वन सिटी वन ऑपरेटर" मॉडल को कार्यकारिणी ने खारिज कर दिया। अब एसटीपी और संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव का कार्य इसी के अनुसार शासन को सूचित किया जाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर धारा 544 की उपधारा 19 और धारा 541 के तहत "मलेरिया, डेंगू, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण उपविधि 2025" पारित की गई। इसके अंतर्गत नियम उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 500 रुपये और उसके बाद प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

घाटों पर लकड़ी की दुकानों से जुड़े प्रस्ताव में विशेष रूप से स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और अतिक्रमण रोकथाम को शामिल किया गया। बैठक में यह सुनिश्चित करने की बात कही गई कि घाटों की पवित्रता और पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित न हो। इसके अलावा, 100 मीटर परिधि से बाहर स्थित भवनों को भेजे गए जल बिलों को तुरंत संशोधित करने और इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए।

शहर के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए अगले 10 दिनों में नया एबीसी सेंटर शुरू करने तथा बंध्याकरण कार्यक्रम को तेज करने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट काशी एप पर प्राप्त 2139 जलकल शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने और जिम्मेदार अभियंताओं की जवाबदेही तय करने का आदेश महापौर ने दिया।

बाढ़ प्रबंधन को लेकर अस्सी नदी पर मिनी बैराज निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए सिंचाई विभाग को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान, जल प्रबंधन, रोग नियंत्रण और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

इस बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, नगर निगम के कई सदस्यगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। नगर निगम की इस कार्यकारिणी बैठक ने वाराणसी के घाटों की व्यवस्था, स्वच्छता और शहर के विकास को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसलों को आगे बढ़ाया।