वाराणसी: दालमंडी चौड़ीकरण में बकाया टैक्स वाले 52 मकानों की सूची नगर निगम ने जिलाधिकारी को सौंपी

वाराणसी: नगर निगम ने दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 मकानों की सूची जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को सौंपी है। इस सूची में उन मकानों का विवरण दर्ज है, जिन्होंने वर्षों से हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स नहीं चुकाया है। नगर निगम के अनुसार इन पर कुल लगभग 2.50 करोड़ रुपये का बकाया है। लिस्ट सार्वजनिक होते ही संबंधित मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है।

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जानकारी दी कि दालमंडी चौड़ीकरण का काम लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को करना है। जमीन नगर निगम की है, लेकिन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निगम ने एनओसी दे दी है। पीडब्ल्यूडी पहले अधिग्रहण करेगा और फिर चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। निरीक्षण के दौरान यह साफ हुआ कि दालमंडी के 52 मकानों ने कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया है। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने इनका पूरा ब्योरा तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप दिया है।

नगर आयुक्त ने कहा कि इन मकानों के मालिकों को मिलने वाले मुआवजे से बकाया टैक्स काटा जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सूची में किसी भी धार्मिक स्थल का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थल टैक्स मुक्त श्रेणी में आते हैं।

वाराणसी के पुराने और व्यस्त बाजारों में से एक दालमंडी को चौड़ा करने की योजना लंबे समय से चर्चा में है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार चौक थाना से नई सड़क तक लगभग 650 मीटर लंबी दालमंडी गली को 60 फुट चौड़ा किया जाएगा। इसमें 30 फुट चौड़ी सड़क और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी होगी। साथ ही बिजली, पानी और सीवर की सभी लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी ताकि तारों और पाइपों का जंजाल खत्म हो सके। अधिकारियों का मानना है कि चौड़ीकरण के बाद यहां यातायात सुगम होगा और बाजार की गतिविधियां और व्यवस्थित हो जाएंगी।

परियोजना के तहत अब तक 189 मकानों की चौड़ाई और गहराई का माप पूरा किया जा चुका है। यह माप मुआवजा तय करने के लिए किया गया है। कुल 189 मकान मालिकों को लगभग 191 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार सर्वे कर मकानों पर लाल निशान लगा रही है।

हालांकि, इस चौड़ीकरण का स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। विवाद की एक वजह यह भी है कि सड़क पर मौजूद छह मस्जिदें, हाफिज खुदा बक्श जायसी उर्फ लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बैग भी परियोजना के दायरे में आ रही हैं। इन मस्जिदों के मुतवल्लियों ने चौड़ीकरण का विरोध करते हुए इसे गलत ठहराया है।

पूरे प्रोजेक्ट के लिए 215.88 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वाराणसी दौरे पर इस कार्य को बारिश के बाद शुरू कराने के निर्देश दिए थे। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी नाप-जोख और चिन्हांकन का काम कर रहा है। बारिश थमते ही चौड़ीकरण कार्य की औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है।