वाराणसी नगर निगम ने जोन पुनर्गठन योजना पर लिया यू-टर्न, कांग्रेस ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

वाराणसी नगर निगम में जोन पुनर्गठन को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। नगर निगम प्रशासन ने चार जोन बनाए जाने की योजना से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं, कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बाद ही नगर निगम को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। कांग्रेस ने शहर में सफाई व्यवस्था, सीवर की समस्याओं और खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

शहर के कई इलाकों में फिलहाल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई वार्डों में सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं, वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। आम नागरिकों की इन परेशानियों के बीच नगर निगम द्वारा चार जोन में विभाजन की योजना ने विवाद को और गहरा कर दिया।

महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर को चार जोन में बांटने का निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक था। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर को नगर निगम ने जोन पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी। कांग्रेस के दबाव और विरोध के चलते नगर निगम को आखिरकार अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और अब शहर में आठ जोन की व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगर निगम द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता की कमी है और आम नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में उपाध्यक्ष सतनाम सिंह, डॉ. राजेश गुप्ता, अरुण सोनी, वकील अंसारी, मयंक चौबे, रमजान अली और संतोष चौरसिया ने संयुक्त रूप से कहा कि चार जोन का निर्णय पूरी तरह से गलत था और कांग्रेस इसके विरोध में जनता के साथ खड़ी रहेगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि नगर निगम ने जल्द ही शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया, सीवर के पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया और खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त नहीं कराया, तो कांग्रेस शहरव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। पार्टी का कहना है कि नगर निगम का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने हालांकि स्पष्ट किया है कि फिलहाल चार जोन में पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है और मौजूदा आठ जोन व्यवस्था यथावत रहेगी। बावजूद इसके, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि नगर निगम ने भविष्य में इसी तरह के निर्णय लिए तो वे विरोध की राह पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।