वाराणसी: रामनगर में एंटी करप्शन की छापेमारी, वीडीए के एई, जेई और संविदाकर्मी 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

वाराणसी: रामनगर/भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब आरोपित अधिकारी अजय कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति से 25,000 रुपये की रिश्वत एक कार में ले रहे थे। यह गिरफ्तारी वीडीए के पड़ाव स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर हुई। एंटी करप्शन टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद कर तीनों को हिरासत में ले लिया है।

इस मामले की शुरुआत रामनगर निवासी अजय कुमार गुप्ता की शिकायत से हुई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वे पंचवटी कॉलोनी में अपने निजी निर्माण कार्य के लिए अनुमति लेने गए थे। इस दौरान वीडीए के सहायक अभियंता गौरव सिंह, अवर अभियंता अशोक यादव और एक संविदा कर्मचारी अनस ने उनसे निर्माण की स्वीकृति दिलाने के एवज में कुल 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। अजय गुप्ता ने इस भ्रष्टाचार की जानकारी तुरंत थाने एंटी करप्शन, वाराणसी मंडल को दी, जिसके बाद विभाग ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक ट्रैप योजना बनाई।

तय योजना के अनुसार, अजय गुप्ता को रिश्वत की पहली किस्त 25,000 रुपये लेकर वीडीए कार्यालय के बाहर भेजा गया। जैसे ही आरोपी कार (संख्या UP65ES7775) में रकम ले रहे थे, एंटी करप्शन की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों को पकड़ लिया। टीम के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार यादव ने बताया कि पूरी कार्रवाई को गुप्त रूप से अंजाम दिया गया और रिश्वत की रकम के साथ तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।

यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े गए अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

वीडीए के अधिकारियों की इस गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी कि रिश्वतखोरी का यह मामला व्यक्तिगत स्तर तक सीमित था या इसमें अन्य कर्मचारियों की भी मिलीभगत है।

एंटी करप्शन टीम ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी और यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आम जनता से अनुचित लाभ की मांग करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कदम उठाया जाएगा।

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