वाराणसी: दालमंडी के 12 अवैध भवनों को खाली करने का तीन दिन का अल्टीमेटम, वीडीए ने जारी किया नोटिस

वाराणसी: काशी की पावन धरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार कार्यों के तहत अब प्रशासन ने पुराने बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत आने वाले 12 मकानों को वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा तीन दिन का अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इन भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं है, जिसके कारण इन्हें अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है।

विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी ने बताया कि संबंधित भवन स्वामियों को पहले भी मौखिक रूप से सचेत किया गया था, लेकिन अब सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने के चलते विधिक कार्रवाई की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि “अवैध निर्माण पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।” बिना स्वीकृत नक्शे वाले मकानों को अब तीन दिन के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया है। तय समयसीमा बीतने के बाद भी यदि भवन खाली नहीं किए गए, तो प्राधिकरण बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई करेगा।

दालमंडी का इलाका बनारस की सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले बाजारों में से एक है। यहां सड़क चौड़ीकरण लंबे समय से चर्चा में है, क्योंकि तंग गलियों और अव्यवस्थित निर्माणों के कारण ट्रैफिक जाम आम समस्या बनी रहती है। शहर के विकास और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस क्षेत्र में सड़क विस्तार और नवीनीकरण कार्य शुरू किया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और आम जनता को भविष्य में राहत मिलेगी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में फुटपाथ, नालों और विद्युत पोलों का पुनर्स्थापन भी किया जाएगा, ताकि नई सड़क की चौड़ाई स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जा सके। वहीं, दालमंडी क्षेत्र में संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी तरह की अफवाह या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है।

स्थानीय लोगों को भी अपील की गई है कि वे विकास कार्यों में सहयोग करें और कानूनी प्रक्रिया में व्यवधान न डालें। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने साफ कहा है कि सभी निर्माण जो बिना स्वीकृत नक्शे या मानक के किए गए हैं, उन्हें चिन्हित कर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई को शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि दालमंडी और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण पूरा हो जाने के बाद वाराणसी की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और यह कदम “स्मार्ट काशी मिशन” की दिशा में एक अहम उपलब्धि साबित होगा।

शहर के नागरिकों का भी मानना है कि यदि यह कार्य ईमानदारी से और योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया गया, तो यह बनारस की पुरानी तंग गलियों को नई दिशा देगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार होगा।

प्रशासन की यह सख्त और पारदर्शी कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अब वाराणसी के विकास कार्यों में ढिलाई या अवैधता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी।