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वाराणसी नगर निगम ने जनसुविधाओं को समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने के लिए लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय
वाराणसी: नगर निगम ने शहर की नागरिक सुविधाओं को अधिक प्रभावी पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शनिवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर्यावरण संरक्षण और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या के समाधान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। नगर निगम का उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
पच्चीस वार्डों में चार घंटे के भीतर होगा शिकायतों का निस्तारण
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि शहर के पच्चीस वार्डों में सीवर पेयजल स्ट्रीट लाइट कूड़ा उठान सिल्ट सफाई तथा अन्य बुनियादी समस्याओं से संबंधित शिकायतों का समाधान शिकायत दर्ज होने के चार घंटे के भीतर किया जाएगा। इस व्यवस्था की शुरुआत गंगा घाट क्षेत्र से जुड़े राजघाट से अस्सी घाट तक के पच्चीस वार्डों में पायलट परियोजना के रूप में की जाएगी। नागरिक सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम शीघ्र ही एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। इस व्यवस्था को सात जुलाई से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि नगर निगम केवल शिकायतों का निस्तारण ही नहीं बल्कि नागरिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भविष्य में तकनीकी सुधारों के माध्यम से शिकायतों के समाधान का समय और कम करने की भी बात कही।
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
कार्यकारिणी की बैठक में जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र की नई नियमावली दो हजार छब्बीस को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के अनुसार शहर के सभी निजी अस्पतालों को किसी भी जन्म या मृत्यु की सूचना आठ घंटे के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी। अस्पतालों को माता पिता का नाम आधार कार्ड फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इस व्यवस्था से प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिक तेज पारदर्शी और सरल होगी तथा नागरिकों को जोनल कार्यालय या नगर निगम मुख्यालय के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
संपत्ति दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी होगी डिजिटल
नगर निगम ने संपत्ति से जुड़े मामलों में भी नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। बैठक में बताया गया कि अगले छह महीने के भीतर संपत्ति दाखिल खारिज से संबंधित पीला कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसके बाद भवन स्वामी अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पीला कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि सभी जोनों में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा मिल सके।
वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर
पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी पंद्रह जुलाई से प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे शहर में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष नगर निगम ने पच्चीस हजार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। सभी पौधों की न्यूनतम ऊंचाई छह फीट रखने और उनके संरक्षण के लिए ट्री गार्ड लगाने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही हाईवे रिंग रोड बीएचयू बीएलडब्ल्यू तथा अन्य प्रमुख संस्थानों के आसपास खाली भूमि पर छायादार और पारंपरिक प्रजातियों के पौधे लगाने पर भी सहमति बनी।
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आधुनिक फल मंडी और जलभराव से निपटने की तैयारी
शहर में फल और सब्जी कारोबार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से शिवपुर भेलूपुर तथा अन्य स्थानों पर आधुनिक फल मंडी विकसित करने की दिशा में कार्य तेज करने का निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि शिवपुर फल मंडी परियोजना की प्रशासनिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मानसून को देखते हुए महापौर ने अधिकारियों को सभी जलभराव वाले स्थानों की पहचान करने सक्शन मशीनों की तैनाती सुनिश्चित करने तथा नालियों और गली पिट की समयबद्ध सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जलनिकासी व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
चौबीस घंटे संचालित होगा केंद्रीय कंट्रोल रूम
बरसात के मौसम में नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम मुख्यालय में चौबीस घंटे संचालित होने वाला केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम में जलकल सामान्य प्रशासन और प्रकाश विभाग के अधिकारियों की शिफ्ट के अनुसार तैनाती की जाएगी। साथ ही एकीकृत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि नागरिक किसी भी आपात स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें और उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।
नगर निगम को आधुनिक बनाने के लिए विशेषज्ञों की होगी नियुक्ति
कार्यकारिणी ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को अधिक पेशेवर और आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की संविदा पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी। इनमें क्रय एवं निविदा विशेषज्ञ डिजिटलीकरण एवं ई गवर्नेंस विशेषज्ञ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषज्ञ तथा तकनीकी सहायकों की नियुक्ति शामिल है। इसके अलावा विधि अधिकारी और संपत्ति अधिकारी के रूप में तहसीलदारों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में स्मार्ट काशी एप की कार्यप्रणाली बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सफाई व्यवस्था पार्कों के रखरखाव सड़कों की खुदाई समय से पूरी कराने तथा पिछले दो वर्षों में हुए वृक्षारोपण का विवरण पार्षदों को उपलब्ध कराने जैसे कई जनहित के विषयों पर भी चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सभी प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
