आगरा: फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त रुकेगी, डीएम ने दिए निर्देश

आगरा: जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिले में चल रही फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 304902 किसानों की रजिस्ट्री बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक 179744 किसानों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों द्वारा एक जनवरी 2026 तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी, उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त रोक दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य में तेजी लाई जाए ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी किसानों का पंजीकरण पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। वर्तमान में प्रदेश का औसत 55.59 प्रतिशत है, जबकि जिले में अब तक 59 प्रतिशत रजिस्ट्री हुई है। इस प्रतिशत को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जाएं ताकि कोई भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसके माध्यम से भूमि स्वामित्व, ऋण, बीमा, अनुदान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचेगा। रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद किसानों को बार-बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ भी पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को फसली ऋण, बीमा की क्षतिपूर्ति, सूखा या बाढ़ की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे की प्रक्रिया भी अधिक सरल और त्वरित हो जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्री योजना को लेकर जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई कि अधिकारी और किसान मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा किसानों को उनके अधिकारों और सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सकेगा।