मिर्जापुर: समाज कल्याण अधिकारी निलंबित, प्रयागराज में गड़बड़ी का लगा आरोप

प्रयागराज/लखनऊ: प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अनियमितताओं और घोटाले की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को मिर्जापुर जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (समाज कल्याण) एल. वेंकटेश्वर लू के निर्देश पर की गई। आरोप है कि त्रिनेत्र कुमार सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रयागराज जनपद में योजना के लाभार्थियों के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गईं, जिससे राज्य सरकार की इस संवेदनशील योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में सरकार द्वारा एकमुश्त ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य शोकाकुल परिवार को तत्कालिक आर्थिक संबल देना है। लेकिन हाल ही में इस योजना में गंभीर स्तर की अनियमितताओं की शिकायतें प्रदेश सरकार तक पहुंची थीं।

प्रयागराज निवासी अधिवक्ता ओपी मिश्रा और सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव श्रीवास्तव ने योजना में हुए कथित घोटाले को लेकर विस्तृत शपथ पत्र के साथ शासन को शिकायत सौंपी थी। अनुभव श्रीवास्तव ने इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री को 54 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें योजना के तहत दी गई सहायता की पात्रता की जांच के लिए सूचीबद्ध 249 लाभार्थियों में से 30 के मामलों की बारीकी से जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें से केवल 6 लाभार्थी ही पात्र पाए गए जबकि शेष 24 लाभार्थी अपात्र निकले। इससे योजना के क्रियान्वयन में हुई गंभीर लापरवाही और धांधली की पुष्टि हुई।

इसी प्रकार ओपी मिश्रा की ओर से प्रस्तुत सूची के अनुसार फूलपुर तहसील के 21 लाभार्थियों में से 20 अपात्र पाए गए। वहीं करछना तहसील के 154 लाभार्थियों में 98 लाभार्थियों की पात्रता पर सवाल उठे और उन्हें अपात्र घोषित किया गया। जांच में सामने आए तथ्यों ने शासन को यह स्पष्ट संकेत दिए कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में नियमों को दरकिनार कर बिना पात्रता के लाभ वितरित किए गए हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

इन गंभीर आरोपों और जांच रिपोर्टों के आधार पर शासन ने तत्काल प्रभाव से त्रिनेत्र कुमार सिंह को उनके पद से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में वे समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध रहेंगे। साथ ही, शासन स्तर पर इस मामले में विस्तृत विभागीय जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई सरकार की गंभीरता और जवाबदेही की ओर एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, इसके लिए निगरानी और जांच की प्रक्रिया और अधिक सख्त की जाएगी।