Mon, 25 Aug 2025 08:55:43 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी चिंता को दूर करते हुए उन छह लाख विद्यार्थियों के लिए राहत का रास्ता खोल दिया है, जिन्हें बीते वर्ष छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई से वंचित रहना पड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए औपचारिक सहमति प्रदान कर दी है। अब इन छात्रों को पिछली देरी की भरपाई छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दोनों रूपों में मिलेगी। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट और बचत के मदों (पुनर्विनियोग) से की जाएगी।
प्रदेश सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। नियमों के अनुसार ढाई लाख रुपये तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को तथा दो लाख रुपये तक आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई की सुविधा दी जाती है। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण करीब छह लाख पात्र छात्र इस लाभ से वंचित रह गए। कहीं नोडल अधिकारियों ने समय पर डाटा लॉक नहीं किया, तो कहीं संस्थानों ने छात्रों के ऑनलाइन आवेदन को आगे बढ़ाने में रुचि ही नहीं दिखाई।
स्थिति इतनी गंभीर थी कि अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी ने अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का डाटा फॉरवर्ड करने के लिए लॉग इन तक नहीं किया। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि फरवरी और मार्च में आवेदन करने वाले एससी छात्रों का डाटा संस्थान और विश्वविद्यालय 17 से 30 अप्रैल के बीच फॉरवर्ड करें, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया।
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव लक्कु वेंकटेश्वर लू ने जानकारी दी कि नए वित्त वर्ष में लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इन छात्रों के ऑनलाइन डाटा को प्रोसेस करने के लिए विस्तृत समयसारिणी जारी की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र छात्र को योजना से वंचित न रहना पड़े।