Sat, 06 Dec 2025 11:03:16 - By : Tanishka upadhyay
लखनऊ: सचिवालय प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी होने के बावजूद नई तैनाती स्थल पर कार्यभार न संभालने वाले सचिवालय सेवा के तीन और अधिकारियों को शुक्रवार को स्वत: कार्यमुक्त कर दिया। इससे पहले तीन दिसंबर को 11 अधिकारियों को इसी आधार पर कार्यमुक्त किया गया था। विभाग की यह निरंतर कार्रवाई संकेत देती है कि शासन अब तबादला व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के पक्ष में है।
इन अधिकारियों में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव और अनुभाग अधिकारी स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। विभाग ने बताया कि फरवरी से नवंबर के बीच इन अधिकारियों को विभिन्न विभागों में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन नई तैनाती पर जाने के बजाय वे अपने पुराने विभागों में ही बने रहे, जबकि यह आचरण शासनादेशों के अनुरूप नहीं है।
शुक्रवार को जिन अधिकारियों को स्वत: कार्यमुक्त किया गया, उनमें राज्य संपत्ति विभाग के अनु सचिव संजय कुमार भाष्कर, खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात विशेष सचिव महावीर प्रसाद गौतम और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी इंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। इन्हें क्रमश: सचिवालय प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग में कार्यभार संभालने के लिए मुक्त किया गया है।
सचिवालय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई तैनाती पर समय पर कार्यभार न ग्रहण करना प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन है। इसलिए आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का लक्ष्य है कि सभी अधिकारी नियमानुसार अपने स्थानांतरण आदेश का पालन करें, ताकि विभागीय कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।
इस कदम के बाद शासन में स्पष्ट संदेश गया है कि स्थानांतरण प्रणाली को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण अनुशासन रखना होगा।