उत्तर प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्टता पर राष्ट्रीय सम्मान, स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉर्ड सुधार

यूपी को आयुष्मान भारत में बेमिसाल प्रदर्शन के लिए NHA ने सम्मानित किया, ग्रामीण विकास में भी ऐतिहासिक फैसले

Fri, 26 Dec 2025 20:09:13 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA

लखनऊ/वाराणसी: उत्तर प्रदेश में आज का दिन प्रशासनिक उपलब्धियों, सख्त पुलिसिंग और कुछ बेहद चौंकाने वाली घटनाओं के नाम रहा। एक तरफ जहां प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन दोनों ही एक्शन मोड में नजर आए। 'न्यूज़ रिपोर्ट' आपके लिए लेकर आया है दिन भर की हलचल का एक विस्तृत और सटीक विश्लेषण।

सुशासन और विकास के नए आयाम: यूपी नंबर वन
प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सबसे सुखद खबर आई, जहां उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेशनल ग्रीवांस वर्कशॉप में भारत सरकार के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने यूपी को आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान और शिकायत निस्तारण में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। आंकड़े गवाह हैं कि जुलाई 2025 से अब तक 2200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पारदर्शी सॉफ्टवेयर सिस्टम और गंभीर बीमारियों के इलाज में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार की प्राथमिकता में 'स्वस्थ प्रदेश' सबसे ऊपर है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास को नई दिशा देते हुए सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य 12,492 गांवों को 'पीएम आदर्श ग्राम योजना' के तहत बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का बड़ा फैसला लिया है, जो सामाजिक समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

पुलिसिंग में हाईटेक बदलाव और सड़क सुरक्षा पर जोर
कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में डीजीपी राजीव कृष्णा ने एक क्रांतिकारी सर्कुलर जारी किया है। अब यूपी पुलिस 'लकीर की फकीर' नहीं रहेगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों और सरकारी वकीलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जमानत और आपराधिक मामलों से जुड़े निर्देश अब डाक के भरोसे नहीं, बल्कि ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे जाएंगे, ताकि न्याय में देरी न हो। इसके साथ ही, सड़क सुरक्षा माह के तहत 'जीरो फेटेलिटी' के लक्ष्य को साधने के लिए अब "नो हेलमेट, नो फ्यूल" का अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसमें पुलिस, परिवहन और शिक्षा विभाग मिलकर जन-जागरूकता फैलाएंगे।

अपराध पर जीरो टॉलरेंस: गाजीपुर से प्रयागराज तक एक्शन
अपराध की खबरों पर नजर डालें तो गाजीपुर के गहमर में हुए तिहरे हत्याकांड (ट्रिपल मर्डर) ने सनसनी फैला दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी उतनी ही तेज रही। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले कोतवाल को लाइन हाजिर और अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए दोषियों पर रासुका (NSA) लगाने का ऐलान किया है। पुरानी रंजिश में हुई इस वारदात में तालाब से शव बरामद किए गए हैं। उधर, प्रयागराज और गाजियाबाद में रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आईं। प्रयागराज में एक दामाद ने अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक रिटायर्ड फौजी को मौत के घाट उतार दिया। पीलीभीत में भाई द्वारा भाई की हत्या कर शव दफनाने का मामला भी दिल दहलाने वाला रहा, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों के तेवर और अजब-गजब चेतावनी
बुंदेलखंड के ललितपुर से एक बेहद ही अनोखी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार ने काम में लेटे-लतीफी पर नाराजगी की सारी हदें पार कर दीं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के कैलगुवा ओवरब्रिज का निर्माण तीन साल से लटका हुआ है। इस पर भड़के कमिश्नर ने ठेकेदार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 15 जनवरी तक पुल नहीं बना, तो वे ठेकेदार को साथ लेकर उसी पुल से नीचे कूद जाएंगे। यह चेतावनी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में आदेश का पालन न होने पर अब मुख्य सचिव (CS) जिम्मेदार होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा।

हादसे और अन्य महत्वपूर्ण खबरें
प्रदेश के अन्य जिलों से भी कई अहम खबरें प्राप्त हुईं। अमेठी में एक जर्जर मकान गिराने के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की जान चली गई, जबकि बहराइच में भेड़िए और बाघ की दहशत के बीच मुख्य वन संरक्षक ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बलरामपुर में मदरसे में फर्जी नियुक्ति और सरकारी धन के गबन का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, रील बनाने के चक्कर में कानून तोड़ने वालों पर भी पुलिस ने नकेल कसी है; प्रयागराज और अंबेडकरनगर में स्टंटबाजों की गाड़ियाँ सीज कर उन्हें जेल की हवा खिलाई गई है।

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