Sun, 21 Dec 2025 11:41:26 - By : SANDEEP KR SRIVASTAVA
वाराणसी: कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसआईआर के कार्य में लापरवाही और अपेक्षित रुचि न दिखाने के आरोप में क्षेत्र में कार्यरत 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) की रिपोर्ट और उच्चाधिकारियों के संज्ञान के बाद की गई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि एसआईआर का कार्य अब अंतिम चरण में है और समयबद्ध व शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बावजूद कुछ बीएलओ एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य में गंभीरता न बरतने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे मतदाता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही का सीधा असर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर पड़ सकता है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी की संयुक्त संस्तुति पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तीन दिनों के भीतर कार्य में अपेक्षित और संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई देती है, तो संबंधित कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
नोटिस इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला जिनमें अनिता प्रजापति, सुमन श्रीवास्तव, वंदना साहनी, छाया सिन्हा, रूपा देवी, माधुरी मौर्या, सीमा देवी, सविता देवी, ओमलता सिंह, शिल्पी विश्वकर्मा, प्रतिमा श्रीवास्तव, सुनीता देवी, रीना खरे, कुसुम कुमारी, शशिकला भारती, अनिता सेठ और उषा देवी के नाम शामिल हैं। प्रशासन ने इन सभी से अपेक्षा जताई है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करें।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि एसआईआर कार्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई से न केवल समयसीमा प्रभावित होती है, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता पर भी प्रश्नचिह्न लग सकता है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। यह कदम न केवल अनुशासन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने का भी मजबूत संकेत देता है।