चंदौली: रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की बैठक, बिजली दरों और बुनियादी सुविधाओं पर हुई चर्चा

चंदौली: रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के सभागार में शुक्रवार को जिलेभर के उद्यमियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी अनेक गंभीर समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में जिले के विभिन्न सेक्टरों से जुड़े छोटे-बड़े उद्यमी, औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य था—उद्योगों के सुचारु संचालन में आ रही बाधाओं का समाधान ढूंढ़ना और जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जरूरी सुझाव और मांगें प्रशासन के समक्ष रखना।

बैठक की शुरुआत में उद्यमियों ने सबसे बड़ी चिंता प्रदेश में लगातार बढ़ रही औद्योगिक विद्युत दरों को लेकर जताई। उद्यमियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली दरें काफी कम हैं, जिससे निवेशकों का रुझान उन राज्यों की ओर बढ़ रहा है। यदि समय रहते उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी और व्यावहारिक दरें नहीं तय की गईं, तो यहां से पूंजी पलायन शुरू हो सकता है, जो न केवल स्थानीय उद्योगों के लिए संकट होगा, बल्कि राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को भी नुकसान पहुंचेगा।

बैठक में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के फेज-1 और फेज-2 में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी पर भी असंतोष जाहिर किया गया। विशेष रूप से सीवर व्यवस्था के अभाव ने उद्योगों की दैनिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। उद्यमियों ने बताया कि वर्षों से सीवर लाइन बिछाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं।

इसके अतिरिक्त, बिजली विभाग द्वारा जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज न दिए जाने की भी खुलकर आलोचना हुई। उद्यमियों का कहना था कि वर्षों से जमा करोड़ों रुपये की सिक्योरिटी पर न तो ब्याज दिया जा रहा है, और न ही इस संबंध में पारदर्शिता बरती जा रही है। यह स्थिति न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि उद्योगों की वित्तीय सेहत पर भी चोट है।

रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उठाया। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र से लगे भूखंड अब चंदौली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आ चुके हैं, और नक्शा स्वीकृति के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भारी शुल्क वसूला जा रहा है। यह शुल्क यूपीसीडा की दरों से दस गुना अधिक है। उन्होंने मांग की कि इस शुल्क को वेयरहाउस श्रेणी की तरह 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया जाए, जिससे उद्योग लगाने की राह सुगम हो सके।

बैठक में उद्यमी जसपाल सिंह, मुकेश सिंह और चंद्रभूषण ने औद्योगिक फीडर से बिजली आपूर्ति की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बार-बार ट्रिपिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्याएं आती हैं, जिससे उत्पादन बाधित होता है। गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

वहीं, उद्यमी सिद्धार्थ बाजला और ऋषभ जैन ने औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत तारों को ऊंचाई पर ले जाने की बात कही, ताकि बरसात और अन्य मौकों पर होने वाले दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जयप्रकाश पांडेय ने यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कूड़ा उठाव और निष्पादन की जिम्मेदारी निभाने की मांग उठाई, जो फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बैठक में उठाई गई सभी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र समाधान की कोशिश की जाएगी।

बैठक के समापन पर यह संदेश स्पष्ट था कि यदि इन बुनियादी और दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो चंदौली जिले में औद्योगिक निवेश और विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रशासन और संबंधित विभाग कितनी तत्परता और संवेदनशीलता से इन समस्याओं का निस्तारण करते हैं।

इस बैठक में उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत अरविंद कुमार, त्रिभुवन सिंह, सत्यवीर साहू, अमित गुप्ता, संजय लखवानी, संजीव सिंह, सुप्रिया राय, रितेश वाधवानी, रवि कपूर, राम सिंह सहित कई उद्यमी और पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन चंद्रेश्वर जायसवाल और अजय राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सतीश गुप्ता ने दिया।