हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अब 55 वर्ष

नई दिल्ली: देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय सुनाते हुए सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 55 साल करने का आदेश दिया है। यह नया नियम वर्ष 2025 से लागू होने जा रहा है। फैसले के तुरंत बाद से ही लाखों कर्मचारियों में बेचैनी, असमंजस और चिंता का माहौल फैल गया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि “प्रशासनिक प्रणाली को तेज, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने के लिए अब समय आ गया है कि वरिष्ठता के साथ-साथ युवाओं को भी पर्याप्त अवसर दिए जाएं।” अदालत का मानना है कि इस बदलाव से न केवल सरकारी कामकाज में नई ऊर्जा आएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार इस फैसले पर गंभीरता से विचार कर रही है और आवश्यक नीति संशोधन की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक सुधारों के तहत नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है जो आने वाले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्ति की ओर थे। जिन कर्मचारियों की उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच है, वे अब खुद को अनिश्चित भविष्य की स्थिति में देख रहे हैं। रिटायरमेंट उम्र घटने से उनकी पेंशन, प्रमोशन, सेवा लाभ और वित्तीय योजनाओं पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। कई लोगों ने इस फैसले को “अचानक लिया गया और असंवेदनशील” बताया है।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज फेडरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि “यह फैसला कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने वाला है। सरकार को पहले चरणबद्ध योजना बनानी चाहिए थी, ताकि कर्मचारियों को तैयारी का समय मिल सके।” यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया, तो देशव्यापी प्रदर्शन और हड़ताल की स्थिति बन सकती है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय “जनरेशन ट्रांजिशन पॉलिसी” के तहत लिया गया है। इस नीति का उद्देश्य है कि सरकारी तंत्र में नई सोच, नवाचार और युवाओं की कार्यशक्ति को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 60 साल की सेवा अवधि के दौरान कई कर्मचारी कार्यकुशलता के चरम पर नहीं रह पाते, जिससे प्रशासनिक उत्पादकता प्रभावित होती है। इसलिए, 55 साल की रिटायरमेंट उम्र से प्रणाली में नए विचार, नई ऊर्जा और तेजी आएगी।

इसके अलावा, सरकार का मानना है कि इस कदम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर वर्ष बड़ी संख्या में पद खाली होंगे, जिन्हें नई भर्ती प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। इससे युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश का ज्यादा अवसर मिलेगा और बेरोजगारी में कमी आ सकती है।

जब हमारे संवाददाता ने इस बारे में प्रशासनिक विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से बात की तो उन्होंने इस निर्णय को “दूरदर्शी लेकिन चुनौतीपूर्ण” बताया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.) आर.के. शर्मा के अनुसार, “युवाओं को मौका देना निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन अनुभवी अधिकारियों का अनुभव भी किसी पूंजी से कम नहीं होता। इसलिए सरकार को ‘वैकल्पिक रिटायरमेंट योजना’ या ‘कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मॉडल’ पर भी विचार करना चाहिए।”

अब पूरे देश की नज़र केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर है। केंद्र सरकार चाहे तो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है या इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाने पर विचार कर सकती है। यदि यह निर्णय पूरे देश में लागू होता है, तो यह भारत के रोजगार और सेवानिवृत्ति तंत्र में ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा।

सरकारी महकमों में इस फैसले को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और पेंशन बोर्ड ने भी नई गणना के विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है। वहीं, कुछ राज्य सरकारें इस फैसले का अध्ययन कर अपने स्तर पर नीति संशोधन की दिशा में सोच रही हैं।

हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन पर बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। जहां एक ओर यह निर्णय युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर अनुभवी कर्मचारियों के मन में असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ा सकता है। आने वाले कुछ सप्ताहों में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेगा कि यह फैसला भारत के रोजगार इतिहास में “क्रांतिकारी कदम” कहलाएगा या “विवादित अध्याय” बन जाएगा।