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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुधवार को उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब विश्वविद्यालय के छात्र यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने पंत प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे जिनमें मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्र आगे नजर आए। स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
छात्रों का आरोप है कि यूजीसी द्वारा लागू किया गया इक्विटी रेगुलेशन 2026 शिक्षा संस्थानों में समानता लाने के बजाय जातिवाद को बढ़ावा देगा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के अधिकारों का हनन करता है और इससे शैक्षणिक वातावरण में असमानता और विभाजन बढ़ेगा। हाथों में तख्तियां लिए छात्र लगातार नारे लगाते रहे और इस नियम को तत्काल वापस लेने की मांग करते रहे। छात्र नेताओं ने इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक बताते हुए कहा कि यह नियम लागू हुआ तो शिक्षा का स्तर गिरना तय है।
धरना स्थल पर मौजूद छात्र नेताओं ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को समान अवसर देना होना चाहिए लेकिन नए नियम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रावधान छात्रों के बीच भेदभाव की भावना को जन्म देंगे और विश्वविद्यालय परिसरों में तनाव बढ़ेगा। छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और दबाव या दमन के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को शांत कराने और संवाद के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया गया लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक इक्विटी रेगुलेशन 2026 को वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
काशी विद्यापीठ के छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन अब पूरे वाराणसी में चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता और न्याय की मांग को लेकर उठी यह आवाज आने वाले समय में और तेज हो सकती है। छात्रों ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी लड़ाई किसी एक परिसर तक सीमित नहीं है बल्कि यह भविष्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सवाल है और वे इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
