वाराणसी: रामनगर कोयला मंडी पर तीखा विरोध, प्रदूषण से त्रस्त लोग राजकुमारी विष्णुप्रिया ने भी किया विरोध

वाराणसी: रामनगर क्षेत्र में वर्षों से चल रही कोयला मंडी अब स्थानीय लोगों के गले की फांस बन चुकी है। चांदमारी ग्राउंड के ठीक सामने संचालित यह मंडी धीरे-धीरे न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है, बल्कि पूरे इलाके के पर्यावरण को भी निगल रही है। धुएं, कालिख और गंदगी से घिरे इस इलाके में अब लोगों का जीना दूभर हो गया है। बावजूद इसके, प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चुप्पी ने नागरिकों के धैर्य की परीक्षा ले ली है।

चांदमारी ग्राउंड रामनगर का एकमात्र ऐसा बड़ा मैदान है जहां हर सुबह और शाम सैकड़ों की संख्या में लोग टहलने, व्यायाम करने और खेलकूद की तैयारी के लिए आते हैं। सेना, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लेकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक यह मैदान सबकी साझा धरोहर है। लेकिन इसके ठीक सामने चल रही कोयला मंडी ने इस एकमात्र ग्राउंड के वातावरण को जहरीला बना दिया है। चारों तरफ फैलती कालिख, उड़ता धुआं और राख की परतें अब लोगों की सांसों में घुल चुकी हैं। कई लोग सांस संबंधी बीमारियों, त्वचा रोग और आंखों की जलन जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं।

अब सांसद और प्रधानमंत्री तक पहुंची बात
गौरतलब है कि इसके पहले सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर अमित राय "वत्स" ने भी इस मामले को उठाते हुए एक पत्र माननीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है।
अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि, रामनगर चांदमारी ग्राउंड के सामने अवैध रूप से चल रही कोयला मंडी से क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे छोटे-बड़े सभी वर्ग के लोग बीमार हो रहे हैं। धूल और धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस मंडी के सामने लगातार ट्रकों की आवाजाही रहती है, जिससे जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।"

उन्होंने आगे कहा कि "जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं रामनगर में यह अवैध मंडी उन प्रयासों को धूमिल कर रही है। इस कोयला मंडी से निकलने वाला प्रदूषण पूरे क्षेत्र को बीमार बना रहा है और नागरिकों को अत्यधिक कष्ट दे रहा है।"

अमित राय "वत्स"ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है कि इस अवैध कोयला मंडी को तुरंत बंद किया जाए ताकि “स्वच्छ काशी, सुंदर काशी” का सपना साकार हो सके। उन्होंने पत्र की प्रति जिलाधिकारी वाराणसी को भी भेजी है और स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंडी से लगातार उड़ती राख ने पूरे इलाके में अंधकार-सा माहौल बना रखा है। कई बार विरोध दर्ज कराने के बावजूद, न तो प्रदूषण बोर्ड ने कोई ठोस कदम उठाया और न ही नगर प्रशासन ने इस दिशा में सुधार की कोई ठोस पहल की। समाचार पत्रों में भी बार-बार इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, परंतु "ढाक के तीन पात" वाली कहावत यहां अक्षरशः सच साबित हुई।

अब इस पूरे मामले में एक नया और प्रभावशाली मोड़ तब आया जब रामनगर दुर्ग निवासी राजकुमारी विष्णुप्रिया ने भी कोयला मंडी के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पैतृक भूमि मौजा कोदोपुर, परगना रामनगर, तहसील सदर पर कोयला मंडी का अवैध संचालन हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उनके भूखंड के आसपास लाखों की आबादी वाले मोहल्लों में लोग मकान बना चुके हैं और यहां आबादी निरंतर बढ़ रही है। इसके बावजूद, अवैध रूप से कोयला मंडी का संचालन न केवल पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी के ट्रक और कोयला उठाने वाले वाहनों से दिन-रात उड़ती धूल और राख से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है।

उन्होंने बताया कि कोयले की कालिख और राख से आसपास की पूरी बस्ती धुंधली पड़ी रहती है, जिससे लोगों को लगातार बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चों और बुजुर्गों को अस्थमा, खांसी, आंखों में जलन और एलर्जी जैसी बीमारियों ने जकड़ लिया है। विष्णुप्रिया ने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि अवैध रूप से संचालित कोयला मंडी को तत्काल बंद कराया जाए और उनकी भूमि पर अवैध कब्जा एवं संचालन पर रोक लगाई जाए।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब भी कोयले की ढुलाई होती है, पूरा इलाका काले धुएं और धूल के गुबार से भर जाता है। कई बार तो कोयला मंडी के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें जाम की स्थिति पैदा कर देती हैं, जिससे आसपास के लोगों को भारी यातायात अवरोध और असुविधा झेलनी पड़ती है।

रामनगर की जनता अब इस मामले में एक स्वर में यह मांग कर रही है कि प्रशासन तत्काल प्रभाव से इस कोयला मंडी को बंद करे। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले दिनों में यह मंडी पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक गंभीर संकट बन जाएगी।

राजकुमारी विष्णुप्रिया के इस हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद जगी है कि जिला प्रशासन इस गंभीर विषय को नज़रअंदाज़ नहीं करेगा। स्थानीय सामाजिक संस्थाएं, नागरिक समूह और पर्यावरण कार्यकर्ता अब इस अभियान में खुलकर सामने आ रहे हैं।

रामनगर का यह मुद्दा अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि आखिर विकास के नाम पर जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ कब तक समझौता किया जाएगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस बार जनता की पुकार को सुनता है या फिर यह आवाज भी सरकारी फाइलों के ढेर में दबकर रह जाएगी।