यूपी सरकार का खेल सुविधाओं पर जोर, 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में बनेंगे मिनी स्टेडियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में खेल सुविधाओं को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में अब आधुनिक इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने 49 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। प्रत्येक मिनी स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 4.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि प्रथम किस्त के रूप में प्रति स्टेडियम 2.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने कुल 19 जिलों के 23 कॉलेजों के प्रस्तावों की जांच की थी। इनमें से उन्नाव और गाजीपुर के प्रस्ताव भूमि संबंधी कारणों से निरस्त कर दिए गए, जबकि शेष 17 जिलों के 21 कॉलेजों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कॉलेजों में बनने वाले इंडोर मिनी स्टेडियम छात्रों को बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग और इनडोर एथलेटिक्स जैसी खेल सुविधाएं प्रदान करेंगे।

सरकार ने विभिन्न जिलों में इन स्टेडियमों के निर्माण की जिम्मेदारी अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं को सौंपी है ताकि काम की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों सुनिश्चित की जा सकें। झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज में पहले से ही स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक मिनी इंडोर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेलों की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन स्टेडियमों का निर्माण कानपुर नगर, मथुरा, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, संभल, हरदोई, बदायूं, अयोध्या, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, आगरा और पीलीभीत के एक-एक राजकीय इंटर कॉलेज में किया जाएगा। इसके अलावा अंबेडकरनगर और गोंडा में दो-दो तथा बुलंदशहर में तीन कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, इस परियोजना से न केवल विद्यालयों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण और प्रतियोगी माहौल भी मिलेगा। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊंचाई मिलेगी और छात्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।

योगी आदित्यनाथ सरकार पहले भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में कई योजनाएं शुरू कर चुकी है। अब यह नया कदम उन योजनाओं को और मजबूती देने का कार्य करेगा। सरकार का मानना है कि शिक्षा के साथ-साथ खेल भी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए जरूरी हैं और यह मिनी इंडोर स्टेडियम उसी सोच का हिस्सा हैं।

राज्य में प्रस्तावित इनडोर स्टेडियमों का निर्माण केवल खेल सुविधाएं बढ़ाने का कदम नहीं है, बल्कि यह युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र को अपने जिले में ही प्रशिक्षण और संसाधनों की सुविधा मिले ताकि खेलों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।