वाराणसी: नगर निगम में 1575.86 करोड़ का रिवाइज बजट पारित, विकास योजनाओं को मिला बढ़ावा

वाराणसी: नगर निगम की स्थगित बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को टाउनहाल स्थित गांधी भवन में पारित किया गया। नगर निगम और जलकल विभाग का कुल रिवाइज बजट 1575.86 करोड़ रुपए का रहा। यह मूल बजट की तुलना में 46.48 करोड़ की वृद्धि के साथ पारित किया गया है। उपसभापति नरसिंह दास ने यह बजट सदन में प्रस्तुत किया। नगर निगम का बजट 1281.33 करोड़ से बढ़ाकर 1324.46 करोड़ किया गया, जबकि जलकल का बजट 248.05 करोड़ से बढ़ाकर 251.40 करोड़ रुपए का हुआ है।

महापौर अशोक तिवारी ने इस अवसर पर सभी 100 पार्षदों को भरोसा दिलाया कि नगर निगम हर वार्ड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि देव दीपावली के बाद “नगर निगम आपके द्वार” अभियान सभी वार्डों में चलाया जाएगा ताकि नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया जा सके।

इस बजट में नगर निगम ने कई कर मदों में आंशिक वृद्धि की है। संपत्ति कर को 110 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ किया गया है, सिनेमा कर 10 लाख से बढ़कर 20 लाख, स्टाम्प ड्यूटी 15 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़, दुकान किराया 7 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़, और दुकानदारों के नियमितीकरण शुल्क में 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा पार्किंग शुल्क को 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़, रोड कटिंग शुल्क को 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ और विविध आय को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। पहली बार जुर्माना मद में 10 लाख का प्रावधान जोड़ा गया है।

बजट में व्यय के मदों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कार्यालयों के विद्युत बिल के लिए 90 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ का प्रावधान किया गया, सड़कों के रखरखाव के लिए 7 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़, मार्ग प्रकाश स्टोर के लिए 40 लाख से बढ़ाकर 1.60 करोड़, मार्ग प्रकाश अनुरक्षण के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 5.60 करोड़ और नाला-नाली अनुरक्षण के लिए 7 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ का बजट रखा गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ का प्रावधान किया गया।

नगर निगम ने इस बार मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के लिए पहली बार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे शहर में स्वास्थ्य संबंधी निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा दुकान की जमानत राशि को भी 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। 14वें वित्त आयोग और ब्याज के मद में भी 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बैठक में कान्हा योजना के तहत गौशाला निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही म्यूनिसिपल बांड के अंतर्गत कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। उपसभापति नरसिंह दास ने जलकल विभाग का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें पार्षद राजेश यादव चल्लू ने जलकर बिलों में सरचार्ज माफी का प्रस्ताव रखा। इस पर महापौर ने बताया कि शासन से इस संबंध में पत्राचार किया जा चुका है।

गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले हुई बजट बैठक में महापौर ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी जब बताया गया कि नगर निगम में सिर्फ 530 होटल रजिस्टर्ड हैं। महापौर ने इसे हास्यास्पद बताते हुए कहा था कि शहर में हजारों होटल और लॉज संचालित हैं। बाद में नगर आयुक्त ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया था कि नई लिस्टिंग के अनुसार अब यह संख्या तीन हजार से अधिक है। उस समय बैठक को महापौर ने स्थगित कर दिया था, जिसके बाद आज रिवाइज बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ।