वाराणसी में शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन, टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ पीएम को ज्ञापन सौंपा

वाराणसी में सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य करने के निर्णय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट रविशंकर को सौंपते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अचानक से नियम बदलना उचित नहीं है।

प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि पहले से सेवारत शिक्षकों पर नए नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं है। जिलाध्यक्ष शशांक कुमार पांडेय शेखर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे और बारिश के बीच भीगते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। उनका कहना था कि वर्षों की सेवा के बाद अचानक से नई परीक्षा को अनिवार्य कर देना उनके अधिकारों और मेहनत के साथ अन्याय है।

प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर उदयन मिश्र ने कहा कि खेल के बीच में कभी भी नियम नहीं बदले जाते, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने शिक्षकों को असमंजस और असुरक्षा की स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को इस अनिवार्यता से बाहर रखे और भविष्य की नियुक्तियों में इसे लागू करे।

शिक्षकों ने वित्तविहीन शिक्षकों की नियुक्ति न होने की समस्या को भी गंभीर बताया और कहा कि बड़ी संख्या में योग्य लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के नाम पर शिक्षकों को परेशान न किया जाए और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान निकाला जाए।

ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से मांग की कि TET को लेकर आया गया नया प्रावधान वापस लिया जाए या फिर इसमें व्यावहारिक संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा।