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वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की समीक्षा की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर दिया जोर
वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क एवं निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम से पहले जिन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है उन्हें युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाना आवश्यक है।
सर्किट हाउस में हुई विस्तृत समीक्षा बैठक
शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस सभागार में मंडल स्तरीय अधिकारियों तथा विभागीय अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वाराणसी मंडल के अंतर्गत संचालित पुरानी और नई परियोजनाओं की प्रगति का विस्तार से परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं ताकि आम नागरिकों को बेहतर यातायात और आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।
मंडल में 7175 करोड़ रुपये की 2630 परियोजनाएं संचालित
समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र में लगभग 7175 करोड़ रुपये की लागत से कुल 2630 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें से 687 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जबकि 542 परियोजनाएं 90 प्रतिशत से अधिक पूर्णता की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वाराणसी जिले में अकेले 3223 करोड़ रुपये की लागत से 421 कार्य संचालित हैं। इनमें 85 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 158 परियोजनाएं 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
कार्ययोजना और टेंडर प्रक्रिया को लेकर दिए स्पष्ट निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष 2026 27 की कार्ययोजना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना को कार्ययोजना में शामिल करने से पहले उसकी वित्तीय स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी परियोजना अनावश्यक रूप से लंबित न रहने पाए और सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर निर्माण कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत प्रस्तावित है उनका पहले सर्वेक्षण कराया जाए ताकि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जा सके। साथ ही नगर निगम को शहरी क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को कार्ययोजना में उचित प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए।
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इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स और यूनिटी मॉल परियोजना की भी हुई समीक्षा
बैठक में चंदौली में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि परियोजना का लगभग 18 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराने पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त वाराणसी में प्रस्तावित यूनिटी मॉल परियोजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई तथा विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा तथा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य पूरा करना होगा ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
