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Sonbhadra

सोनभद्र: रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल, डीएम ने किया तत्काल निलंबित, जांच जारी

Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
Last updated: 07/10/2026 21:48
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Sandeep Srivastava
Sandeep Srivastava Sub Editor News Report Newspaper
BySandeep Srivastava
Sandeep Srivastava serves as a Sub Editor at News Report, a registered Hindi newspaper dedicated to ethical, accurate, and reader-focused journalism. He is responsible for copy...
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सोनभद्र में रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई
सोनभद्र में रिश्वत लेते हुए कानूनगो सूबेदार सिंह का वायरल वीडियो।
Contents
  • सोनभद्र में रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल, डीएम ने किया तत्काल निलंबित
  • रुपये लेते हुए कथित वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई
  • घोरावल तहसील से किया गया संबद्ध
  • अपर जिलाधिकारी न्यायिक करेंगे पूरे मामले की जांच
  • जमीन से जुड़े मामले के निस्तारण का आरोप
  • वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं
  • प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर
  • जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

सोनभद्र में रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल, डीएम ने किया तत्काल निलंबित

सोनभद्र। ओबरा तहसील में सरकारी काम के बदले कथित तौर पर रुपये लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी एवं अभिलेख अधिकारी चर्चित गौड़ ने ओबरा तहसील में तैनात सर्वे कानूनगो एवं प्रभारी पेशकार तथा कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी सूबेदार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

रुपये लेते हुए कथित वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार सूबेदार सिंह का एक व्यक्ति से रुपये लेते हुए कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा। प्रशासन की ओर से उपलब्ध तथ्यों और सामने आए आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की पूरी सच्चाई विस्तृत जांच के बाद सामने आएगी। इसलिए वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और उससे जुड़े आरोपों को जांच पूरी होने तक अंतिम तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

घोरावल तहसील से किया गया संबद्ध

निलंबन की कार्रवाई के साथ ही सूबेदार सिंह को तहसील घोरावल से संबद्ध किया गया है। उन्हें संबद्ध कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वह अपने संबद्ध कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। निलंबन के दौरान लागू प्रशासनिक नियमों के अनुसार उन्हें विभागीय प्रक्रिया का सामना करना होगा।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक करेंगे पूरे मामले की जांच

मामले की विस्तृत जांच की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक को सौंपी गई है। जांच अधिकारी वायरल वीडियो में सामने आए घटनाक्रम के साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और उपलब्ध अन्य तथ्यों की पड़ताल करेंगे। जांच के दौरान संबंधित पक्षों के बयान और मामले से जुड़े अभिलेखों की भी जांच की जा सकती है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उसमें दर्ज तथ्यों के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

जमीन से जुड़े मामले के निस्तारण का आरोप

रिपोर्टों के अनुसार पूरा मामला जमीन से जुड़े एक प्रकरण के निस्तारण के नाम पर कथित रूप से रुपये मांगने के आरोप से जुड़ा है। शिकायतकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि उससे 25 हजार रुपये की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने करीब डेढ़ से दो महीने पहले 20 हजार रुपये दिए थे। इसके बावजूद संबंधित मामले का निस्तारण नहीं हुआ। इन आरोपों के बीच संबंधित कर्मचारी की ओर से आरोपों को गलत बताया गया है। ऐसे में आरोपों की वास्तविकता और वायरल वीडियो की परिस्थितियों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

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वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं

सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी वीडियो को उसकी मूल परिस्थितियों और प्रमाणिकता की जांच के बिना अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस मामले में भी वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन ने उपलब्ध तथ्यों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है, जबकि आरोपों की अंतिम सत्यता जांच के बाद ही तय होगी। जांच में वीडियो की प्रामाणिकता, उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम और शिकायत में लगाए गए आरोपों के बीच संबंध की भी पड़ताल की जा सकती है।

प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। प्रशासन की ओर से संकेत दिया गया है कि शासकीय कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ओबरा तहसील से जुड़े इस मामले में तत्काल निलंबन के बाद अब सभी की नजर अपर जिलाधिकारी न्यायिक की जांच रिपोर्ट पर है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो और शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मामले में आगे किस स्तर की कार्रवाई की जाएगी।

जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

फिलहाल इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है और विस्तृत जांच की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक को दी गई है। जांच पूरी होने तक संबंधित कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और जांच रिपोर्ट के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

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