स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगाने में कथित भेदभाव को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी, नागरिकों ने उठाए पारदर्शिता और समान विकास के सवाल; नगर की प्रकाश व्यवस्था के लिए सर्वे और स्वीकृति प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग
रामनगर/वाराणसी: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी के रामनगर में विकास कार्यों की प्राथमिकता और बुनियादी सुविधाओं के समान वितरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नगर के कुछ मोहल्लों और गलियों में रात होते ही अंधेरा छा जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ स्थानों पर सोलर लाइट और हाईमास्ट लाइट लगाए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा है। इस स्थिति ने नगर की प्रकाश व्यवस्था के नियोजन और संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और हाईमास्ट लगाने के लिए स्थानों का चयन किस आधार पर किया जाता है। क्या प्राथमिकता उन इलाकों को मिलती है जहां वास्तव में प्रकाश की जरूरत अधिक है या फिर इस व्यवस्था में कुछ स्थानों को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हालांकि, कथित भेदभाव और प्रभावशाली लोगों की पसंद के आधार पर लाइट लगाए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
रात के समय गलियों में पर्याप्त रोशनी का होना केवल नगर की सुंदरता या विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सहज आवागमन से भी जुड़ा हुआ है। अंधेरी सड़कों और गलियों से महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों तथा कामकाजी लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। रात में घर लौटने वाले लोगों के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था जरूरी है। इसके अलावा अंधेरे रास्तों पर दुर्घटना और असुरक्षा की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में नगर के जिन हिस्सों में लंबे समय से स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के निवासियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था स्थानीय निकाय की बुनियादी नागरिक सुविधाओं में शामिल है और इसका लाभ पूरे नगर को मिलना चाहिए।
इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल उन स्थानों के चयन को लेकर है, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक सोलर लाइट से लेकर हाईमास्ट लाइट तक लगाई गई हैं। कुछ लोगों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर जरूरत के आकलन के बजाय व्यक्तिगत पहुंच और प्रभाव के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यदि ऐसा हुआ है तो यह जांच का विषय है कि संबंधित लाइट लगाने के प्रस्ताव किसने दिए, उनका स्थलीय निरीक्षण किस स्तर पर हुआ और स्वीकृति किन मानकों के आधार पर प्रदान की गई। सार्वजनिक संसाधनों से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता और जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय करना आवश्यक है। किसी भी मोहल्ले को केवल इसलिए सुविधा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए कि वहां के लोगों की आवाज संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है।
नगर के उन निवासियों का सवाल भी महत्वपूर्ण है, जिनकी गलियां अब तक पर्याप्त रोशनी की प्रतीक्षा कर रही हैं। आखिर किन मानकों के आधार पर किसी इलाके में हाईमास्ट लगाया जाता है और किसी दूसरी गली में सामान्य स्ट्रीट लाइट तक नहीं पहुंच पाती। क्या नगर में प्रकाश व्यवस्था को लेकर कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है। यदि सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट और प्राथमिकता सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती। किन मोहल्लों में कितनी लाइटें लगाई गईं, कितनी खराब पड़ी हैं और किन स्थानों पर नई लाइट लगाने की जरूरत है, इसका स्पष्ट विवरण सामने आना चाहिए। इससे न केवल नागरिकों को जानकारी मिलेगी, बल्कि विभागीय कामकाज की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।
सर्वे, प्रस्ताव और स्वीकृति की जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत
रामनगर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान आरोप प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि तथ्यों और पारदर्शी प्रक्रिया से होना चाहिए। नगर में अब तक कितने स्थानों पर स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट और हाईमास्ट लगाए गए हैं, इसके लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ और किन एजेंसियों या विभागों के माध्यम से कार्य कराया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि लाइट लगाने के लिए स्थानों का चयन किस सर्वेक्षण या प्रस्ताव के आधार पर किया गया। जिन गलियों में अंधेरा होने की शिकायत है, वहां निरीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा पहले से लगाई गई लाइटों की स्थिति की जांच भी जरूरी है। कई बार लाइट लगने के बाद रखरखाव की व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और खराब उपकरण लंबे समय तक ठीक नहीं होते। ऐसे में केवल नई लाइटें लगाने की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। नगर में स्थापित सभी प्रकाश उपकरणों की कार्यशील स्थिति, मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी स्थान पर जरूरत से अधिक या अनुपयुक्त तरीके से लाइट लगाने की शिकायत है तो उसका भी निष्पक्ष निरीक्षण कराया जाना चाहिए।
न्यूज रिपोर्ट करेगी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल
रामनगर में प्रकाश व्यवस्था को लेकर सामने आ रही शिकायतों के बीच न्यूज रिपोर्ट इस मामले की जमीनी पड़ताल करेगा। नगर के अलग-अलग मोहल्लों और गलियों में पहुंचकर रात के समय वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। जिन इलाकों में स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट नहीं होने की शिकायत है, वहां की स्थिति दर्ज की जाएगी। वहीं, जिन स्थानों पर हाईमास्ट और अन्य प्रकाश उपकरण लगाए जाने की बात सामने आई है, उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय निवासियों की समस्याएं और उनके अनुभव सामने लाने के साथ संबंधित जनप्रतिनिधियों तथा जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से भी पक्ष लिया जाएगा।
इस पड़ताल का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था पर बिना प्रमाण आरोप लगाना नहीं, बल्कि नगर की बुनियादी सुविधा से जुड़े सवालों का तथ्यात्मक जवाब तलाशना है। यदि प्रकाश व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता या असमानता सामने आती है तो उससे जुड़े दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। वहीं, जहां नागरिकों की शिकायतें उचित पाई जाएंगी, वहां जिम्मेदार विभाग तक उनकी आवाज पहुंचाई जाएगी।
विकास का पैमाना हर मोहल्ले तक पहुंचे सुविधा
रामनगर में विकास का आकलन केवल कुछ प्रमुख सड़कों, चौराहों या चुनिंदा स्थानों पर दिखाई देने वाली रोशनी से नहीं किया जा सकता। नगर की हर गली और प्रत्येक मोहल्ले में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है। सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल में प्राथमिकता वास्तविक जरूरत के आधार पर तय होनी चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र के निवासी खुद को उपेक्षित महसूस न करें। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके नगर में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार और किन मानकों के तहत किया जा रहा है।
रामनगर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नगर के सभी नागरिक समान रूप से स्थानीय निकाय की सुविधाओं के हकदार हैं, तो स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लगाने की प्राथमिकता तय करने में कौन से मानक अपनाए जा रहे हैं। इसका जवाब संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों को तथ्यों के साथ देना चाहिए। अब जरूरत केवल आश्वासन की नहीं, बल्कि अंधेरे में पड़ी गलियों की पहचान, निष्पक्ष सर्वेक्षण और समयबद्ध कार्रवाई की है। नगर की रोशनी कुछ स्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि हर उस गली तक पहुंचे जहां इसकी वास्तविक जरूरत है।
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