इलाज के लिए आर्थिक सहायता, निराश्रित महिला को आवास और पेंशन की बकाया धनराशि का मामला पहुंचा जनसुनवाई में, भीटी में अधूरी आवास किस्त पर भी हुई चर्चा, पुलिस चौकी पर दुर्व्यवहार की शिकायत से अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल
वाराणसी/रामनगर: आम नागरिक की समस्या जब सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के बाद भी समाधान की राह नहीं पकड़ पाती, तो उसकी उम्मीदें जनप्रतिनिधियों की जनसुनवाई से जुड़ जाती हैं। मंगलवार को रामनगर में वाराणसी कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव की नियमित जनसुनवाई में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहां कोई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचा, तो किसी ने रहने के लिए छत उपलब्ध कराने की मांग रखी। वृद्धावस्था और अन्य पेंशन योजनाओं की लंबित धनराशि का मामला भी उठा। वहीं, पुलिस चौकी पर शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायत ने जनचौपाल का ध्यान प्रशासनिक जवाबदेही की ओर खींचा। विधायक ने कई दर्जन लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर उनके निस्तारण के लिए आवश्यक पहल करने को कहा।
जनसुनवाई में आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता बताने वाले फरियादियों की बात सुनकर विधायक ने मदद के लिए संबंधित स्तर पर पहल की। इसी क्रम में एक निराश्रित महिला ने आवास की समस्या रखी। महिला के पास रहने के लिए स्थायी छत नहीं होने की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने उसके लिए आवास की व्यवस्था कराने के संबंध में अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जरूरतमंद महिला के लिए आवास का प्रश्न केवल किसी सरकारी योजना का लाभ पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा हुआ है।
जनचौपाल में सुल्तानपुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत ने पुलिस की स्थानीय कार्यप्रणाली और आम नागरिकों के प्रति व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए। फरियादी ने बताया कि उसका मकान खाली नहीं कराया जा रहा है। इस पर विधायक ने उसे संबंधित पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। हालांकि, फरियादी ने आरोप लगाया कि जब वह अपनी समस्या लेकर चौकी इंचार्ज के पास पहुंचा, तो उसकी बात को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उसके मुताबिक, चौकी इंचार्ज ने यह कहते हुए जिम्मेदारी से किनारा कर लिया कि यह उनका काम नहीं है। जनसुनवाई में सामने आई इस शिकायत पर विधायक ने नाराजगी जताई और अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट संदेश दिया।
विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की शिकायत सुनना और नियमानुसार उसके समाधान की दिशा में कार्रवाई करना अधिकारियों तथा सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। कोई भी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से फरियादियों की शिकायतों की अनदेखी की जाती है अथवा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। विधायक ने कहा कि अपनी समस्या लेकर सरकारी तंत्र तक पहुंचने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। किसी फरियादी को अपमानित करना या उसकी बात सुने बिना वापस कर देना स्वीकार्य नहीं है।
पेंशन योजनाओं से जुड़े मामलों में भी कई लाभार्थियों ने अपनी परेशानी रखी। वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने बताया कि लंबे समय से लंबित धनराशि अब धीरे-धीरे उनके बैंक खातों में पहुंचने लगी है, लेकिन कुछ लाभार्थियों की शेष राशि अभी मिलना बाकी है। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि बकाया धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके खातों में पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह राशि रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में भुगतान में देरी उनके सामने अतिरिक्त परेशानी खड़ी कर सकती है।
ग्राम सभा भीटी से पहुंचे एक व्यक्ति ने आवास योजना की किस्त नहीं मिलने की शिकायत रखी। फरियादी के अनुसार, उसके बैंक खाते में अब तक योजना की केवल एक किस्त ही आई है और आगे की धनराशि का इंतजार है। विधायक ने इस मामले में भी संबंधित अधिकारियों से बात की और अगली किस्त जारी कराने के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। आवास योजना के लाभार्थियों के लिए किस्तों का समय पर मिलना जरूरी है, क्योंकि निर्माण कार्य की अगली प्रक्रिया इसी धनराशि पर निर्भर करती है। भुगतान में देरी होने पर निर्माण कार्य अधूरा रह सकता है और लाभार्थी को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
जनसुनवाई के दौरान विधायक ने अधिकारियों को यह भी कहा कि शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर दर्ज कर लेना पर्याप्त नहीं है। फरियादी की समस्या को समझना, उसकी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करना और उसे समाधान की जानकारी देना प्रशासनिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगवाने की अपेक्षा जताई। जनसुनवाई का उद्देश्य तभी पूरा माना जा सकता है, जब शिकायत सुनने के बाद उसके निस्तारण की दिशा में ठोस कदम भी उठाए जाएं।
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