Thu, 06 Nov 2025 16:04:16 - By : Garima Mishra
वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अतुल कुमार गुप्ता की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद कर्मचारियों में गहरा आक्रोश फैल गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सीएमओ ऑफिस के बाहर एकत्र हुए और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से संविदा कर्मियों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मिशन के अंतर्गत कार्यरत कई कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है और अत्यधिक कार्यदबाव के बीच उन्हें नियमविरुद्ध आदेशों का पालन करने को मजबूर किया जा रहा है।
मामला पिंडरा ब्लॉक का है, जहां अतुल कुमार गुप्ता ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। बताया गया कि रविवार की रात वह ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे, लेकिन अगले दिन सुबह 8 बजे उन्हें अचानक दोबारा कार्यालय बुला लिया गया। वे पहले से ही तनाव और दबाव में थे। परिजनों और सहकर्मियों का कहना है कि यही मानसिक दबाव उनके एक्सीडेंट की वजह बना। सोमवार की सुबह उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है।
कर्मचारियों ने कहा कि स्थायी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मियों को भी समान सुविधाएं दी जानी चाहिए। धरने में मौजूद संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि महिला कर्मियों से देर रात तक मीटिंग कराना, कार्यस्थल पर कैमरों की अनुचित स्थापना करना और मेडिकल अवकाश न देना जैसी शिकायतें पहले भी कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अब तक प्रशासन ने उनकी समस्याओं की गंभीरता को नहीं समझा, जिसके चलते अतुल कुमार जैसे कई कर्मी मानसिक तनाव में हैं।
करीब एक घंटे तक प्रदर्शन के बाद सीएमओ स्वयं बाहर आए और कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने मृतक कर्मचारी के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उठाई गई मांगों पर विभाग स्तर पर विचार किया जाएगा। धरने के दौरान कर्मचारियों ने तीन प्रमुख मांगें रखीं— पहली, अतुल कुमार गुप्ता की मौत की निष्पक्ष जांच कराते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और पिंडरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। दूसरी, सभी मीटिंग केवल निर्धारित कार्य समय में ही हों और छुट्टी या रात्रि के समय किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग पूरी तरह बंद की जाए। तीसरी, मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।
कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे कार्य बहिष्कार करने पर मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है।