Sat, 22 Nov 2025 15:10:01 - By : Yash Agrawal
जौनपुर: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत विभाग ने घरेलू और व्यावसायिक वर्ग के लिए नए वित्तीय वर्ष में एक महत्वपूर्ण योजना लागू करने की घोषणा की है। यह सुविधा "बिजली बिल राहत योजना 2025 26" के नाम से शुरू की जा रही है, जिसके तहत छोटे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों और विद्युत चोरी संबंधित राजस्व निर्धारण मामलों में विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के व्यावसायिक कनेक्शन धारकों को मिलेगा।
योजना का सबसे बड़ा आकर्षण विलंबित अधिभार यानी लेट पेमेंट सरचार्ज में सौ प्रतिशत की छूट है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि पर भी छूट दी जाएगी, जिससे लंबे समय से दबे बिलों को जमा करने में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिल कई महीनों या वर्षों से लंबित हैं, वे इस योजना के माध्यम से अपना बकाया बिना अतिरिक्त भार के निपटा सकते हैं।
इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसे सबसे अधिक लाभकारी माना जा रहा है क्योंकि इसमें एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा, जबकि तीसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। हर अगले चरण में छूट की दर में कमी आएगी, इसलिए विभाग उपभोक्ताओं को सलाह दे रहा है कि वे जल्द से जल्द पंजीकरण कर योजना का पूरा लाभ उठाएं।
यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू होगी। उपभोक्ताओं को राहत योजना में पंजीकरण कराने के लिए दो हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद वे अपने बकाया का भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर कर छूट का लाभ ले सकेंगे। विद्युत विभाग का कहना है कि यह कदम उन उपभोक्ताओं के हित में है जो आर्थिक कारणों से अपना बकाया जमा नहीं कर पा रहे थे या लंबे समय से अधिभार बढ़ जाने के कारण मुश्किल में थे।
स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से बिजली विभाग की राजस्व वसूली भी बढ़ेगी और उपभोक्ता भी राहत महसूस करेंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे योजना की शर्तों को ध्यान से समझें और निर्धारित समय में आवेदन कर अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान का विकल्प चुनें। उम्मीद की जा रही है कि जौनपुर जिले में हजारों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता इस नए प्रावधान का लाभ उठा पाएंगे।