सोनभद्र: जनजातीय महिलाओं की जमीन हड़पने पर सीएम योगी सख्त, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

सोनभद्र: अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं से विवाह और संबंधों के माध्यम से उनकी जमीनें हड़पने के आरोपों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण पर जिला प्रशासन से विस्तृत आख्या तलब की है। मुख्यमंत्री स्तर पर संज्ञान के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है और मामले की तथ्यात्मक जांच शुरू कर दी गई है।

जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वागीश कुमार शुक्ल ने दुद्धी उपजिलाधिकारी से मामले की रिपोर्ट मंगाई है। इसी क्रम में अधिवक्ता के साथ प्रशासन के समक्ष पहुंचीं रजिया और नन्हकी के बयान भी दर्ज किए गए। बयान के दौरान सामने आया कि अनुसूचित जनजाति की जमीनों की खरीद-बिक्री से जुड़ी गतिविधियां हुई हैं, जिनकी जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और दस्तावेजों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।

इस प्रकरण को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में मामला ला चुके हैं। दो नवंबर को लोक भवन में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्रक सौंपते हुए बताया था कि बघाडू और आसपास के इलाकों में कुछ लोग अनुसूचित जनजाति समाज की महिलाओं से विवाह या संबंध बनाकर उनकी जमीनें अपने नाम कर रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया कि जमीनों की बिक्री बेहद कम मूल्य के स्टांप पर दर्शाई जा रही है और इसके बाद बाहर से आए कुछ परिवारों को वहां बसाया जा रहा है। इस शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के निर्देश दिए।

प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का कहना है कि मामला संवेदनशील है और इसमें कानून के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों, रजिस्ट्री, स्टांप और संबंधित व्यक्तियों के बयानों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अपर जिलाधिकारी वागीश कुमार शुक्ल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में रिपोर्ट तैयार की जा रही है और एक-दो दिन के भीतर इसे आगे भेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्तर पर सख्ती के बाद अब सबकी नजर प्रशासनिक रिपोर्ट पर टिकी है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जनजातीय समाज से जुड़े इस मामले में सरकार की गंभीरता ने संकेत दिया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनजातीय समुदाय के अधिकारों और उनकी जमीनों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।