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2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति, हर जिले में नियुक्त होंगे 5 न्याय योद्धा
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने वंचित वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति तैयार की है। पार्टी राज्य के सभी जिलों में कुल 375 न्याय योद्धाओं की नियुक्ति करेगी। इन न्याय योद्धाओं की जिम्मेदारी गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दिलाने और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करने की होगी।
पार्टी के अनुसार न्याय योद्धाओं की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक जिले में पांच-पांच वकीलों को न्याय योद्धा बनाया जाएगा। इनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी कांग्रेस के विधि विभाग को दी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस पहल से उन लोगों को कानूनी मदद मिल सकेगी जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय तक नहीं पहुंच पाते।
रायबरेली से शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया
कांग्रेस ने न्याय योद्धाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया रायबरेली से शुरू कर दी है। यहां नियुक्त किए गए न्याय योद्धाओं ने पिछले वर्ष दो अक्टूबर को रायबरेली में हुई हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले की पैरवी भी शुरू कर दी है। पार्टी का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी।
कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इन न्याय योद्धाओं का मुख्य काम पीड़ित पक्ष को अदालत तक पहुंचाने, उन्हें कानूनी सलाह देने और मुकदमों की पैरवी में मदद करना होगा। पार्टी का दावा है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में मजबूती मिलेगी।
संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया निर्णय
लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने अपने विधि विभाग का मानवाधिकार विभाग में विलय भी कर दिया है। पार्टी का मानना है कि इससे मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर अधिक प्रभावी तरीके से काम किया जा सकेगा।
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हाल ही में हुई कांग्रेस की एक बैठक में विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि कई क्षेत्रों में गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने हर जिले में पांच वकीलों को न्याय योद्धा के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया।
दलित और वंचित समाज को जोड़ने की कोशिश
कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रमों के दौरान सबसे अधिक शिकायतें दलितों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्पीड़न से जुड़ी सामने आई हैं। पार्टी का मानना है कि ऐसे मामलों में कानूनी सहायता और न्याय दिलाने के लिए संगठित प्रयास की जरूरत है, इसलिए न्याय योद्धाओं की नियुक्ति का फैसला लिया गया है।
इसके साथ ही कांग्रेस वंचित समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए सामाजिक कार्यक्रमों पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में पार्टी कांशीराम की जयंती को दो दिन पहले सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है।
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राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश
कांशीराम की जयंती 15 मार्च को होती है, लेकिन कांग्रेस इस बार दो दिन पहले ही बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके जरिए कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के प्रभाव वाले सामाजिक वर्गों के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक विस्तार नहीं बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। पार्टी को उम्मीद है कि न्याय योद्धाओं की पहल से प्रदेश में कानूनी सहायता का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय पाने में मदद मिलेगी।
