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यूपी में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए आधुनिक छात्रावास, 6 ‘लर्निंग हब’ विकसित होंगे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में 6 आधुनिक छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिन्हें ‘लर्निंग हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीएम-अजय योजना के तहत बड़ा कदम
यह पहल भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इन छात्रावासों के निर्माण और उन्नयन हेतु कुल 12.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसमें से 6.15 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है, जिससे परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
चार जिलों में बनेंगे आधुनिक छात्रावास
योजना के तहत जौनपुर, सुल्तानपुर और हाथरस में एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जबकि फिरोजाबाद में तीन छात्रावास विकसित किए जाएंगे। इन सभी छात्रावासों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसरों के रूप में तैयार किया जाएगा।
इसका उद्देश्य दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।
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आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे हॉस्टल
इन छात्रावासों में विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें सुसज्जित कमरे, आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, समृद्ध पुस्तकालय, अध्ययन के लिए शांत वातावरण, सुरक्षा के लिए गार्ड रूम और छात्रावास अधीक्षक के लिए आवास शामिल होंगे।
सरकार का लक्ष्य इन छात्रावासों को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक समग्र शैक्षणिक केंद्र यानी “लर्निंग हब” के रूप में विकसित करना है, जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिल सके।
पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए धनराशि SNA (स्पर्श) खाते के माध्यम से जारी की जा रही है। इससे वित्तीय प्रक्रिया में निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
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इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके।
समावेशी विकास पर सरकार का फोकस
प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन और अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह पहल न केवल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ
इन आधुनिक छात्रावासों के निर्माण से हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सुरक्षित आवास, बेहतर अध्ययन वातावरण और आधुनिक सुविधाएं छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को कम करने में मदद करती हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत आधार
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल दर्शाती है कि राज्य में शिक्षा को केवल स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
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आने वाले समय में इस तरह के प्रयास प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
